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Haryana

-गणतंत्र दिवस के साथ देशभक्तों के त्याग और बलिदान की जुड़ी हुई है एक लंबी गौरवगाथा-गुप्ता

January 26, 2023 04:41 PM

पंचकूला में धूमधाम से मनाया गया 74वां गणतंत्र दिवस समारोह

 

-विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर लोगों को दिया संदेश

 

-स्कूली विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की दी गई प्रस्तुति

 

-गणतंत्र दिवस के साथ देशभक्तों के त्याग और बलिदान की जुड़ी हुई है एक लंबी गौरवगाथा-गुप्ता

*श्री गुप्ता ने कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों की मिठाई के लिए 5 लाख रुपये देने की करी घोषणा*

अग्रजन पत्रिका सत्यनारायण गुप्ता-

पंचकूला, 26 जनवरी- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने आज सेक्टर-5 स्थित परेड ग्राउंड में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर भव्य मार्चपास्ट की सलामी ली और लोगों को अपना संदेश दिया। इस अवसर और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बिमला गुप्ता भी उपस्थित थी। 

 इस अवसर पर परेड कमांडर एसीपी सुरेन्द्र सिंह की अगुवाई में जिला पुलिस, जिला महिला पुलिस, हरियाणा गृह रक्षी, आईटीबीपी, एन.सी.सी सीनियर विंग, एन.सी.सी जुनियर विंग, एन.सी.सी जुनियर डवीजन के साथ-साथ सतलुज पब्लिक स्कूल सेक्टर 4 के विद्यार्थियों द्वारा भव्य मार्च पास्ट प्रस्तुत किया गया।

 उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारे लिये अति महत्वपूर्ण दिन है। वर्ष 1950 में इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। उन्होंने बाबा साहेब डाॅ. भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन किया। 

 इससे पूर्व श्री गुप्ता ने सेक्टर-12 स्थित शहीदी स्मारक पर शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की।  

 उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरवगाथा जुड़ी हुई है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लम्बा संघर्ष किया।  

 श्री गुप्ता ने इस मौके पर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले सभी ज्ञात-अज्ञात शहीदों के साथ-साथ उन जांबाज जवानों को भी सलाम किया, जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। श्री गुप्ता ने कहा कि आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अह्म योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर दसवां जवान हरियाणा से है। उन्होंने कहा कि हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के कठोर संघर्ष से हमें आजादी मिली तो वहीं दिन-रात मुस्तैदी से देश की सीमाओं की निगहेबानी करने वाले वीर सैनिकों के कारण हमारी यह आजादी सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश उनका ऋणी है। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमने युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्ध-सैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। 

 श्री गुप्ता ने कहा कि युद्ध अथवा आतंकवादियों से मुठभेड़ या किसी अन्य घटना के दौरान घायल हुए सैनिकों और अर्ध-सैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि निशक्ता के आधार पर बढ़ाकर 35 लाख रुपये, 25 लाख रुपये और 15 लाख रुपये की गई है। सरकार द्वारा शहीदों के 365 आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार ‘सबका साथ-सबका विकास’ के मूलमंत्र पर प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करवाने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन एवं सुशासन के पथ पर चलते हुए कई अनूठी पहल की हैं। 

 श्री गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में हर व्यक्ति को उसके घर-द्वार पर ही सरकार की योजनाओं व सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं व सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। ‘मेरा परिवार-मेरी पहचान’ कार्यक्रम के तहत सभी परिवारों के परिवार पहचान-पत्र बनाए जा रहे हैं। पी.पी.पी. पोर्टल पर अब तक लगभग 72 लाख परिवारों का पंजीकरण हो चुका है। इनमें से अब तक 64 लाख 85 हजार से अधिक परिवारों का डाटा सत्यापित हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को परिवार पहचान-पत्र से जोड़ा गया है।

 उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार बी.पी.एल. परिवारों को आॅनलाइन राशन कार्ड देने की सुविधा शुरू की है। अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से बिना आवेदन किये, आॅटोमैटिक ढंग से पात्र परिवार को बी.पी.एल. का पीला राशन कार्ड आॅनलाइन मिल रहा है। बी.पी.एल. कार्ड की प्रक्रिया को भी सरकार ने डायनेमिक इनकम सिस्टम कर दिया है। यदि किसी परिवार की आय कम हो जाती है तो उसका बी.पी.एल. कार्ड स्वतः ही बन जाएगा और आय अधिक हो जाती है, तो उसका कार्ड स्वतः ही बंद हो जाएगा।  

 उन्होंने कहा कि प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना‘ चलाई जा रही है। इसके तहत सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1.80 लाख रुपये की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अधिक से अधिक गरीबों को मुफ्त इलाज सुविधा देने के लिए ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ का विस्तार करते हुए 21 नवम्बर, 2022 से चिरायु हरियाणा योजना लागू की है। इसके तहत 1 लाख 80 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले लगभग 13 लाख नए परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल गई है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां 500 प्रकार की दवाईयां और 319 प्रकार के आॅपरेशन मुफ्त करवाए जा रहे हैं। 

 श्री गुप्ता ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना‘ के तहत बी.पी.एल. परिवारों को 6 हजार रुपये वार्षिक सहायता दी जा रही है। ‘प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना’ के तहत रेहड़ी-फड़ी वालों को अपना काम शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 2500 रुपये मासिक की गई है। इसके अलावा, 60 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को भी 2750 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह पर शगुन के रूप में ‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’ के तहत 71 हजार रुपये तक की राशि दी जा रही है। स्कूल न जा पाने वाले 18 वर्ष के निशक्त बच्चों को दी जा रही वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1900 रुपये मासिक की गई है। 

 श्री गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में फसलों की खरीद को सुविधाजनक बनाने हेतु ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल से किसानों को अपनी फसल बेचने के साथ-साथ खाद-बीज और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता प्राप्त करने में भी सुविधा हुई है। राज्य सरकार का प्रयास किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ बीज से बाजार तक हर कदम पर उनकी मदद करने का है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ के तहत पात्र लघु और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर मुआवजा राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति एकड़ किया है। बैंकों से किसानों के लेन-देन पर लगने वाली स्टांप फीस 2,000 रुपये से घटाकर 100 रुपये की गई है।

 उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम के फलस्वरुप प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात की दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला हैल्पलाइन-1091 और दुर्गा शक्ति एप, दुर्गा शक्ति रेपिड एक्शन फोर्स और दुर्गा शक्ति वाहिनी की स्थापना की गई है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश में 31 नए महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं। महिला सुरक्षा के लिए बस अड्डों व बसों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जा रहे हैं। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्य सरकार हरियाणा पुलिस में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 15 प्रतिशत करने के लिए कृत-संकल्प है। 

 उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले सवा 8 वर्षों में कुल 72 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें से 31 लड़कियों के लिए हैं। इसके अलावा, प्रदेश में 29 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। लड़कियों को स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। कलस्टर एप्रोच के तहत प्रदेश में पर्याप्त संख्या में स्कूल और 20 किलोमीटर के दायरे में एक काॅलेज खोला गया है।

 श्री गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में संस्कार और रोजगार से युक्त शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। इसे प्रदेश में वर्ष-2025 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश में के.जी. से लेकर पी.जी. तक की शिक्षा एक ही परिसर में देने की अवधारणा पर काम किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने के लिए 126 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए हैं। 

उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी के लिए बार-बार आवेदन करने व फीस भरने से छुटकारा दिलाने के लिए ‘एकल पंजीकरण’ की सुविधा शुरू की गई है। बार-बार प्रतियोगी परीक्षा से निजात दिलाने के लिए ‘काॅमन पात्रता परीक्षा’ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में आउटसोर्सिंग से जुड़ी सरकारी सेवाओं में ठेका प्रथा बंद करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया है। 

 उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने ओलम्पिक व अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। गत वर्ष जून माह पंचकूला में सरकार द्वारा ‘खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2021’ का सफल आयोजन किया गया। इन खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 137 पदक जीतकर देश में पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने कहा कि यह सब हमारे खिलाड़ियों की लग्न व मेहनत और सरकार की खेल नीति का सुपरिणाम है। टोक्यो ओलम्पिक में भी कुल 7 पदकों में से 3 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। हाॅकी में कांस्य पदक जीतने वाली टीम में प्रदेश के दो खिलाड़ी शामिल हैं। महिला हाॅकी टीम में तो 9 खिलाड़ी हरियाणा की हैं, जिन्होंने अपने दमखम और कौशल से सबका मन जीता है। 

 श्री गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार के रूप में देश में सर्वाधिक नकद राशि दी जाती है। ओलम्पिक की तैयारी के लिए 5 लाख रुपये की एडवांस प्रोत्साहन राशि देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इसके साथ ही एशियन, पैरा एशियन, काॅमनवैल्थ खिलाड़ियों को भी 2.50 लाख रुपये एडवांस देने का प्रावधान किया है। सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिये ‘हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी नियम-2018’ बनाये हैं। खिलाड़ियों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खेल विभाग में 550 नये पद सजृत किये गए हैं।

 उन्होंने कहा कि उद्योग प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए अलग से एम.एस.एम.ई. विभाग का गठन किया गया है। प्रदेश में हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति-2020 लागू की गई है। इस नीति का लक्ष्य 5 लाख नई नौकरियों का सृजन करना, एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश जुटाना और निर्यात को दोगुणा करना है। 

 उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए ‘ग्राम दर्शन पोर्टल’ पर 6197 ग्राम पंचायतों का डिजिटल डाटा उपलब्ध है। ग्रामीणों को उनकी सम्पत्ति का मालिकाना हक देने के लिए प्रदेश लगभग सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जा चुका है। सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है।

 श्री गुप्ता ने कहा कि आज हरियाणा की गिनती देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों में होती है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां पढ़ी-लिखी पंचायतें हैं। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य भी है, जिसने शासन में पंचायती राज संस्थाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए अंतर-जिला परिषद का गठन किया है।  

उन्होंने कहा कि सभी नगर निकायों की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। शहरी निकायों को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव करवाया है। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए सम्पत्ति के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क का दो प्रतिशत राजस्व प्रदान किया गया है। शहरों की हर संपत्ति की प्राॅपर्टी आई.डी. बनाई जा रही है। 

 श्री गुप्ता ने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। प्रदेश में 20 साल से अधिक समय से किराए या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकियत उन पर काबिज दुकानदारों को ही दी गई है। व्यापारियों के लिए ‘मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना’ और ‘मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना’ शुरू की गई हैं। 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ओजस्वी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में ‘सबका साथ-सबका विकास’ के मूलमंत्र और पण्डित दीनदयाल उपाध्याय जी के ‘अंत्योदय’ के दर्शन पर चलते हुए प्रदेश की तस्वीर व लोगों को तकदीर बदली है। 

श्री गुप्ता ने सभी जिलावासियों व प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुये कहा कि राष्ट्र-स्वाभिमान के मौके पर हम सब देश व प्रदेश के नव-निर्माण में अपने पूरे सामथ्र्य से जुट जाने का संकल्प लें। 

 श्री गुप्ता ने मंच पर बैठे स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों श्री सुरेंद्र कुमार व श्री राकेश कुमार गांधी तथा वीर वीरांगना श्रीमती रामप्यारी व श्रीमती संतोष देवी को उनके पास जाकर शाॅल भेंट कर सम्मानित किया। 

 कार्यक्रम में आईटीबीपी भानू तथा पंचकूला सेक्टर-26 के संस्कृति माॅडल स्कूल के कुल 216 जवानों व विद्यार्थियों ने एक साथ सूर्य नमस्कार प्रस्तुत किया। इस बार पहली बार आईटीबीपी के जवानों द्वारा खोजी कुत्तों के साथ डोग शो प्रस्तुत कर कार्यक्रम को रोचक बना दिया और दर्शक मुग्धमोह हुये बिना ना रह सके। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये। इसके अलावा 13 विभागों द्वारा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को दर्शाती आकर्षित झााकियां प्रस्तुत की गई। डीआरडीए व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला, जिसके लिये विधानसभा अध्यक्ष ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गगनदीप सिंह को ट्राफी देकर सम्मानित किया। 

कार्यक्रम के अंत में विधानसभा अध्यक्ष ने विभिन्न क्षेत्रों में सहरानी कार्य करने वाले सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और सामाजिक संस्थाओं को भी पुस्कार देकर सम्मानित किया। 

 इस अवसर पर उपायुक्त श्री महावीर कौशिक, मेयर श्री कुलभूषण गोयल , पुलिस आयुक्त श्री संदीप खिरवार, अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती वर्षा खनगवाल, एसडीएम ममता शर्मा, नगराधीश गौरव चैहान, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गगनदीप सिंह, तहसीलदार श्री पुण्यदीप शर्मा, बीजेपी की जिलाध्यक्ष श्री अजय शर्मा , पूर्व जिलाध्यक्ष अध्यक्ष दीपक शर्मा, पार्षदगण , जिला प्रशासन के अधिकारी, शहीदों के आश्रितों सहित स्कूली बच्चें व जिलावासी उपस्थित थे।

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