पिंजौर (हरभजन) पिछले कई महीनों से पंचकूला जिले में 7a लगाकर रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है जिससे क्षेत्र का आम जनमानस तो परेशान है वही सरकार को भी रजिस्ट्री आ गए इससे संबंधित कागजातों से होने वाली इनकम भी इस समय ना के बराबर की है वही हरियाणा प्रदेश सरकार ने करीब 17 जिलों में कलेक्ट्रेट बढ़ाने के जो आदेश दिए हैं उनसे प्रदेश के हर वर्ग को परेशानी उठानी पड़ेगी ज्ञात रहे कि कालका क्षेत्र में सरकार के इस प्रदेश से खफा होकर प्राप्ति डीलरों में इसके विरुद्ध कई बार रोष प्रदर्शन किया और लोगों ने बार-बार प्रशासन से इस धारा को समाप्त करने या इसमें छूट देने की सरकार से मांग की लेकिन प्रदेश सरकार ने क्षेत्र के लोगों की इस मांग को दरकिनार कर अभी तक अपने फैसले पर अडिग है जिससे कालका व आसपास के क्षेत्र के लोगों को रजिस्ट्री ना होने के कारण बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और क्षेत्र में कई मकान तो ऐसे हैं जो पैसे के अभाव के कारण समय पर रजिस्ट्री ना करवा सके लेकिन सरकार के इस आदेश आने के बावजूद वह भी अब इस जंजाल में फंसे हुए हैं लोगों ने कई बार प्रदेश की मौजूदा सरकार से इस संबंध में कुछ हल निकालने के लिए सभी नेताओं व अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया है लेकिन किसी के ऊपर अभी तक कोई असर नहीं हुआ है प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन मानसिंह ने कई बार इस विषय अधिकारियों व प्रदेश के मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज बचाई है लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है कालका क्षेत्र अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें रहने वाले कई गरीब किसान वे लोग अपना इक्का-दुक्का प्लाट बेचकर ही अपने बच्चों की पढ़ाई शादी व अन्य कार्यक्रम को पूरा कर लेते थे लेकिन इस समय हिस्ट्री ना होने के कारण वह करोना काल के कारण उन लोगों को रोजी-रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं ज्ञात रहे कि पिछले कई वर्षों में क्रोना के समय से प्रदेश सरकार के राजस्व को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है और इस समय प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए कलेक्टर रेटों के कारण स्टांप ड्यूटी भी बढ़ जाएगी जिससे लोगों पर दोहरी मार पड़ने की आशंका है