स्टाम्प ड्यूटी मंे भी आधा हिस्सा जीएमडीए को जाएगा

- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित जीएमडीए की 8वीं बैठक में लिए गए अहम निर्णय

गुरूग्राम, 09 अपै्रल। गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की 8वीं बैठक आज मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गुरूग्राम के लोक निर्माण विश्रामगृह में आयोजित की गई जिसमें निर्णय लिया गया कि एक अपै्रल से एक्सटर्नल डिवलेपमंेट चार्जिज (ईडीसी) का जो भी पैसा गुरूग्राम जिला से जमा होगा, वह सारा पैसा जीएमडीए को मिलेगा। इसी प्रकार, फरीदाबाद जिला से जमा होने वाला ईडीसी का पैसा फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) को मिलेगा। इस पैसे पर जीएमडीए अथवा एफएमडीए का ही कंट्रोल रहेगा।  

 आज की बैठक में गत दिसंबर में हुई जीएमडीए की 7वीं बैठक मंे लिए निर्णयों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर अनुमोदित की गई। बैठक में जीएमडीए की आय बढाने का एक और अहम फैसला यह लिया गया कि स्टाम्प ड्यूटी का आधा पैसा अब जीएमडीए को मिलेगा अर्थात् जमीन या प्लाॅट की रजिस्टरी करवाते समय जो दो प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी लगती है उसमें से एक प्रतिशत राशि जीएमडीए को मिलेगी। इस मद से भी जीएमडीए को एक साल में लगभग 250 करोड़ रूपए की आय होने की उम्मीद है। इसके अलावा आज की बैठक में दिल्ली मैट्रो रेल काॅर्पोरेशन (डीएमआरसी), गुरूग्राम रैपिड मैट्रो तथा द्वारका एक्सपै्रस-वे मैट्रो की लाईनों को आपस में कनैक्ट करने पर भी विचार विमर्श हुआ। बताया गया कि गुरूग्राम मैट्रो को साईबर सिटी के पास रैपिड मैट्रो रूट जोड़ने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। 

- एसटीपी के रि-साइकिल्ड पानी का प्रयोग 30 प्रतिशत से बढाकर 60 प्रतिशत करने का लक्ष्य

 बैठक में जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर राजपाल ने बताया कि गुरूग्राम में दोनों सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटो से से लगभग 430 एमएलडी वेस्ट वाॅटर का डिस्चार्ज होता है जिसमें से अभी लगभग 125 एमएलडी पानी को रि-साइकिल करके पुनः प्रयोग में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जीएमडीए इस साल में कुल उपलब्ध डिस्चार्ज के 30 प्रतिशत रि-साइकिल किए हुए पानी का प्रयोग बढाकर 60 प्रतिशत तक करेगा। प्राधिकरण ने इस साल में लगभग 250 एमएलडी रि-साइकिल पानी के पुर्न उपयोग की रूपरेखा तैयार कर ली है। बैठक में श्री राजपाल के इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। उन्होंने यह भी बताया कि गुरूग्राम के धनवापुर तथा बहरामपुर में स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटो पर टरसरी ट्रीटमंेट अर्थात् उस पानी की शुद्धता को और बढाने के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं और यह कार्य दिसंबर 2022 तक पूरा होगा।

- जीएमडीए के क्षेत्र में 135 कि.मी. सीवरेज लाईनों को किया जाएगा सिल्ट फ्री

- ग्रीन बैल्ट का लैवल सड़क से एक फुट गहरा किया जाएगा

 श्री राजपाल ने यह भी बताया कि जीएमडीए का वीजन है कि उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली 135 किलोमीटर लंबे सीवरेज लाईन नेटवर्क को इस साल के आखिर तक सिल्ट फ्री अर्थात् साफ करके गाद से मुक्त किया जाएगा ताकि सीवरेज लाईन कहीं भी जाम होने की समस्या ही ना रहे। उनके इस प्रस्ताव को बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। यही नही श्री राजपाल ने बताया कि जीएमडीए के अधिकार क्षेत्र में सभी मास्टर डेªनो की सफाई का कार्य किया जा रहा है ताकि बरसात के दिनों में कहीं भी गुरूग्राम शहर में जलभराव ना हो। उन्होंने बताया कि जीएडीएम का वीजन है कि गुरूग्राम शहर को जीरों डिस्चार्ज सिटी बनाया जाए। इसके लिए एक्शन प्लान तैयार की गई है जिसके अनुसार सड़को के साथ में बनी ग्रीन बैल्ट को सड़क के लैवल से एक-एक फीट गहरा किया जाए ताकि बरसात का पानी सड़क पर ना भरे और ग्रीन बैल्ट में जाकर धीरे-धीरे जमीन में रिसकर चला जाए। इस बार बरसात में पानी नजफगढ डेªन में ना जाए। 

- राॅ वाॅटर की स्टोरेज 3 दिन से बढाकर 6 दिन की जाएगी

- नए सैक्टरों 58 से 115 में पेयजल लाईने बिछाने का कार्य जारी, अगस्त तक होगा पूरा

 उन्होंने पेयजल के लिए उपलब्ध पानी की सदुपयोगिता का भी प्रस्ताव रखा और बताया कि पेयजल की बरबादी को रोकने के लिए आम नागरिकों में से जल मित्र नियुक्त किए जाएंगे जो पानी की लीकेज के बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचित करेंगे और कहीं व्यर्थ में पानी बह रहा होगा तो संबंधित व्यक्ति को उसके बचाव के लिए प्रेरित भी करेंगे। उनके इस प्रस्ताव को भी बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। श्री राजपाल ने बताया कि गुरूग्राम शहर में बने चंदू बुढेड़ा जलघर तथा बसई जलघर, दोनों की स्टोरेज क्षमता शहर को तीन दिन तक पानी उपलब्ध करवाने की है जिसे बढाकर 6 दिन की किया जा रहा है और इस कार्य पर लगभग 62 करोड़ रूपए का खर्च आएगा । इससे यदि नहर में पानी नहीं भी आया तो 6 दिन तक पूरे शहर को पेयजल आपूर्ति आसानी से हो पाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि गुरूग्राम के सैक्टर 58 से 115 तक सभी सेक्टरों में पेयजल पाईप लाईन बिछाने का कार्य चल रहा है जो अगस्त 2021 तक पूर्ण होगा और इससे इन सैक्टरों में रहने वाले लगभग 5 लाख लोगों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल मिलेगा। इस कार्य पर लगभग 150 करोड़ रूपए खर्च होंगे। 

- एसपीआर बनेगी माॅडल रोड़, बख्तावर चैक पर फलाईओवर मंजूर

 बैठक में वर्तमान मंे चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का भी लेखाजोखा रखा गया। श्री राजपाल ने बताया कि सैक्टर 58 से 67 तक के सैक्टरों की विभाजक सड़कों को सुदृढ़ करने का कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि गांव घाटा से वाटिका चैक होते हुए खेड़की दौला तक सदर्न पैरिफेरियल रोड़ (एसपीआर) को माॅडल रोड़ के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि गुरूग्राम शहर में एक प्रकार से बनी इंटरनल रिंग रोड़ पर केवल बख्तावर चैक पर ही फलाईओवर नहीं बना है। अतः जीएमडीए की आज की बैठक में बख्तावर चैक पर भी फलाईओवर बनाने को भी मंजूरी दी गई जिस पर लगभग 68 करोड़ रूपए खर्च होंगे। इसके अलावा, शहर मे लगभग 280 करोड़ रूपए की लागत से चल रहे चार प्रोजेक्ट के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई जिसमें बताया गया कि ये चारो प्रोजेक्ट इस वर्ष अक्तुबर माह के अंत तक पूरे हो जाएंगे। इनमें उमंग भारद्वाज चैक से द्वारका एक्सपै्रस-वे तक सड़क सुधारीकरण कार्य, हुडा सिटी सैंटर चैक का सुधार, अतुल कटारिया चैक तथा महावीर चैक के सुधारीकरण के कार्य शामिल हैं।

- मोनसर में फायर स्टेशन निर्माण के लिए ढाई एकड़ जमीन देने को स्वीकृति 

- सिंकदरपुर-चक्करपुर में विकसित होगा नगर वन, शहर में ग्रीन एरिया बढाने की क्वायद

 आज की बैठक में मानेसर नगर निगम को फायर स्टेशन के निर्माण के लिए सेक्टर 92 में लगभग ढाई एकड़ जमीन निःशुल्क ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, बताया गया कि जीएमडीएम द्वारा गांव सकतपुर और गैरतपुरबास में लगभग 5 करोड़ रूपए की लागत से जलाशयों को जीर्णोद्धार किया जाएगा। इससे भूमिगत जल रिचार्ज होगा। यह कार्य इस वर्ष जून के अंत तक पूर्ण होगा। यही नहीं, बैठक में शहर का हरित क्षेत्र बढाने पर भी विचार किया गया। श्री राजपाल ने बताया कि सीएसआर और एनजीओ के सहयोग से गांव सिंकदरपुर तथा चक्करपुर की अरावली की पहाड़ियांे में नगर वन विकसित करने की योजना है। 

- नया जीआईएस प्रोजेक्ट होगा लागू

 बैठक में नए जीआईएस प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की गई जिसमें बताया गया कि जीएमडीए इस प्रोजेक्ट के तहत ड्राॅन कैमरा की मदद से लाईव मोनिटंरिंग सिस्टम विकसित करेगा। यही नहीं, इससे जहां एक ओर अवैध काॅलोनियां विकसित होने के कार्यों पर नजर रखी जा सकेगी वहीं, पर्यावरण प्रदूषण के स्तर की भी निगरानी हो सकेगी। श्री राजपाल ने बताया कि इस प्रोजैक्ट के तहत गुरूग्राम मेें विभिन्न स्थानों पर प्रदूषण मापक सैन्सर लगाए जाएंगे और इसे नागरिको के साथ सांझा किया जाएगा ताकि वे अपने क्षेत्र के प्रदूषण के स्तर पर नजर रख सकें और उसके कारणों को कम करने के लिए स्वयं आगे आएं। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए नागरिको का जागरूक होना जरूरी है। उनके पर्यावरण सुधार के इस प्रस्ताव को भी बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई।

- सीसीटीवी आधारित पब्लिक सेफटी तथा टैªफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा लागू 

 इसके अलावा, गुरूग्राम शहर में सीसीटीवी आधारित पब्लिक सेफटी तथा टैªफिक मैनेजमेंट पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई जिसमें बताया गया कि गुरूग्राम शहर में लगभग 1000 सीसीटीवी कैमरे लाईव हो चुके हैं। इन्हें अब ई-चालान प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। अब तक 28 कैमरों को पुलिस से तालमेल करके जोड़ा जा चुका है ताकि टैªफिक नियम का उल्लंघन होते ही वाहन के मालिक के पास आॅटोमैटिक चालान पहुंच जाए। इससे क्राईम रेट को कम करने में भी मदद मिलेगी। श्री राजपाल ने बताया कि गुरूग्राम शहर में इटेलीजेंट टैªफिक लाईट कंट्रोल सिस्टम भी लगाया जा रहा है। इसके तहत कहीं भी दुर्घटना होने पर टैªफिक लाईट इस तरह से आॅपरेट होगी कि उस स्थान से टैªफिक डायवर्ट हो जाए और दुर्घटना की वजह से टैªफिक जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। यही नहीं, बिजली जाने पर भी टैªफिक लाईट सुचारू रूप से काम करती रहेंगी। 

 आज की बैठक में जीएमडीए का वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसके अनुसार इस वित्त वर्ष में प्राधिकरण को विभिन्न मदों से लगभग 1213.79 करोड़ रूप्ए की आमद होगी। वित्त वर्ष में प्राधिकरण ने विभिन्न विकास कार्यों तथा सेवाओं पर लगभग 1848.24 करोड़ रूपए के खर्च का अनुमान पेश किया है। इस लिहाज से लगभग 634.45 करोड़ रूपए के घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया है।

 इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अलावा, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, मेयर मधु आजाद, गुरूग्राम के चारों विधायक, पर्यावरण विभाग की एसीएस धीरा खंडेलवाल, मेदांता से डा. नरेश त्रेहन, डीएलएफ से राजीव सिंह सहित प्राधिकरण के सभी सरकारी तथा मनोनित सदस्य व्यक्तिगत रूप से या आॅनलाईन उपस्थित रहे।