दूसरी तरफ पैनल ने बीसीसीआई को भी प्रशासनिक खर्च और पैनल के खर्चों का 40 प्रतिशत भुगतान करने के लिए कहा गया है. फैसले में उस धनराशि का जिक्र नहीं है, जिसका दावा भारतीय बोर्ड ने किया था.

पीसीबी ने बीसीसीआई पर आरोप लगाया था कि उसने 2015 से 2023 तक छह द्विपक्षीय सीरीज खेलने से संबंधित समझौता ज्ञापन का सम्मान नहीं किया. उसने बीसीसीआई से 447 करोड़ रुपये मुआवजे के दावे की मांग की.

बीसीसीआई ने कहा था कि यह समझौता ज्ञापन बाध्यकारी नहीं था और यह मायने नहीं रखता, क्योंकि पाकिस्तान आईसीसी के लिए भारत के राजस्व ढांचा के समर्थन की प्रतिबद्धता का सम्मान करने में असफल रहा था.

आईसीसी ने इसके बाद पीसीबी के मुआवजा दावे पर गौर करने के लिए तीन सदस्यीय विवाद निवारण समिति का गठन किया. इसकी सुनवाई एक से तीन अक्टूबर के बीच आईसीसी मुख्यालय में हुई थी.