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Haryana

-रोडवेज प्रशासन व यूनियन के मध्य हुई मांग पत्र को लेकर एक बैठक हुई।

November 07, 2019 08:52 PM
अम्बाला, 7 नवम्बर:- अग्रजन पत्रिका से इंद्रा गुप्ता-   रोडवेज प्रशासन व यूनियन के मध्य हुई मांग पत्र को लेकर एक बैठक हुई। यूनियन द्वारा दिए गए मांगपत्र पर  और दूसरी यूनियनों द्वारा सम्मिलित रूप से दिए मांगपत्र पर नियमानुसार  कारवाही अमल में लाई गई। जीएम रोड़वेज गौरी मिड्डïा ने बताया कि सभी पात्र कर्मचारी 2 साल की संतोषजनक सेवा उपरांत लगभग कन्फर्म किए जा चुके है। कोई भी मेडिकल बिल कार्यलय में लंबित नहीं है। उपलब्ध बजट अनुसार टी0 ए0 ,ओवरटाइम व अप्रेंटिस वेतन का भुगतान किया जा चुका है, बजट प्राप्त होने पर शेष भुगतान कर दिया जाएगा।
वर्ष 2018-19 के सभी वर्दी जुतों के भत्तों का भुगतान पहले किया जा चुका है तथा 2019-20 का बजट  दिसम्बर-जनवरी में सम्भावित है । एस्मा के  कोर्ट केसों, जिनमें एफआईआर निलंबन है  को छोडक़र सभी कर्मचारियों के हड़ताल के दिनों के वेतन के भुगतान के निर्देश जारी किए जा चुके हैं । एस्मा कोर्ट केसों में मुख्यालय के आदेशानुसार कार्यवाही कर दी जाएगी जिसके लिए पत्र लिखा जा चुका है । उन्होंने यह भी बताया कि कार्यालय में आवेदन करने वाले सभी कर्मचारियों की एल0 टी0 सी0 का भुगतान किया जा चुका है। कार्यालय में कोई भी एल0टी0सी0 का आवेदन लंबित नहीं है। सभी पात्र कर्मचारियों व जिनके विरूद्ध कोई जाँच लम्बित नहीं है ,को एसीपी का लाभ दिया जा चुका है। सभी कर्मचारियों को मुख्यालय के आदेशानुसार राजपत्रित अवकाश देना एक सतत प्रक्रिया है, जो नियमानुसार दिए जा रहे है।
उन्होंने यह भी बताया कि कर्मचारी हितो में मांगपत्र की महाप्रबंधक स्तर की 99 प्रतिशत मांगों पर कार्यवाही की जा चुकी है। यूनियन द्वारा 56 चालकों की केएमपीएल रिकवरी का आरोप तथ्यों से परे व निराधार है। कम केएमपीएल की वजह से केवल 11 चालको से रिकवरी की गई है जिनको बार बार कहने उपरांत भी मुख्यालय द्वारा निर्धारित 5 किलोमीटर से बहुत कम ( 3.8-4.3)के साथ साथ   आय प्रति किलॉमेटर भी बहुत कम दी जा रही थी । उनसे भी केवल  नाममात्र / टोकन रिकवरी ही की गई है। इस बारे में यूनियन को अवगत करवाया गया है। उनहोंने यह भी कहा कि भविष्य में  मांग पर  कर्मचारी सहानूभूतिपूर्वक  के साथ असाधारण मामलों में ही रिकवरी की जाएगी।  किसी भी परिचालक की रीसिट के नाम पर कोई रिकवरी नहीं की गई है।
मुख्यालय के नियमों व हिदायतों अनुरूप व यातायात शाखा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार केवल वो ही रात्रि ठहराव बंद किए गए हैं जो या तो अन्य राज्यों के गावों में हो रहे थे या अन्य जिलों के गावों में या एक ही मार्ग पर एक से अधिक गावों में हो रहे थे। भवन से सम्बंधित कामों को भी करने की प्रक्रिया जारी है । यूनियन पदाधिकारी व कर्मचारी प्रशासन को अपना अच्छा सहयोगी समझते हुए डीपो के हित में काम करें क्यूँकि यह डीपो उनका अपना ही है । जनता की सेवा हम सबकी सांझी जिम्मेदारी है।

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