Thursday, July 09, 2020
Follow us on
 
BREAKING NEWS
ब्रेकिंग पंचकूला---पंचकूला में एक साल की बच्ची मिली कोरोना पॉजिटिव,ब्रेकिंग न्यूज़ --अब लॉकडाउन ख़त्म , शुरू हुआ अनलॉक -1 , गृह मंत्रालय ने 1 जून से 30 जून तक अनलॉक -1 का जारी किया गाइड लाइन :-Big ब्रेकिंग panchkula .*. *सेक्टर 5 पंचकूला थाने में कार्यरत पुलिस की महिला कर्मी लांगरी मिली कोरोना पॉजिटिव,*ब्रेकिंग न्यूज़ -हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सामान्य, लग्जरी और सुपर लग्जरी बसों के किराये को 85 पैसा प्रति यात्री प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर एक रुपया प्रति यात्री प्रति किलोमीटर करने का निर्णय लिया है ब्रेकिंग न्यूज़-अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन ने ज़रूरतमंदो को बाँटे 92500 भोजन के पैकेट*बिग ब्रेकिंग न्यूज़ -चंडीगढ़ में आज कोरोना के 11 नए संक्रमित मरीज़ मिले। चंडीगढ़ में अब तक पाये गए कुल संक्रमित मरीज 56 हो गए हैं। इनमें 39 एक्टिव मामले हैं। बिग ब्रेकिंग पंचकूला----INDIAN MEDICAL ASSOCIATION(IMA) ने किया एलान, 22 अप्रैल बुधवार रात 9 बजे किया जाएगा white अलर्ट,ब्रेकिंग पंचकूला---.पंचकूला में कोरोना का एक ओर केस कन्फर्म
 
 
 
Business

मोदी सरकार ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत, 40 लाख से कम टर्नओवर पर नहीं लगेगा GST

January 10, 2019 09:44 PM

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्‍स  (GST) काउंसिल की 32वीं बैठक समाप्‍त हो चुकी है. बैठक में छोटे कारोबारियों को राहत देने पर सहमति बनी है. व्‍यापारियों के लिए कंपोजिशन स्कीम की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई है. आसान भाषा में समझें तो अब डेढ़ करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले निर्माता को इस स्कीम का फायदा मिलेगा. जीएसटी कंपोजिशन स्‍कीम का लाभ लेने वाली कंपनियों को सिर्फ एक एनुअल रिटर्न दाखिल करना होगा, जबकि टैक्‍स भुगतान हर तिमाही में एक बार कर सकेंगे.यह नया नियम इस साल 1 अप्रैल से लागू होगा.

जीएसटी काउंसिल ने इसके अलावा जीएसटी के दायरे को बढ़ा दिया है. अभी 20 लाख रुपये तक टर्नओवर करने वाले कारोबारी जीएसटी के दायरे में आते थे लेकिन अब 40 लाख टर्नओवर वाले जीएसटी के दायरे में आएंगे. पूर्वोत्तर समेत छोटे राज्यों में जो लिमिट 10 लाख थी वो लिमिट 20 लाख रुपये कर दी गई है. इस तरह कई छोटे कारोबारी जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाएंगे. अब इन छोटे कारोबारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन का झंझट नहीं रहेगा.

काउंसिल की बैठक के बाद वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि केरल को दो साल के लिए राज्य के भीतर बिक्री पर 1 फीसदी का उपकर लगाने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा जीएसटी काउंसिल में रियल इस्टेट और लॉटरी पर जीएसटी को लेकर मतभेद सामने आने के बाद इसपर विचार करने के लिए मंत्रियों का समूह बनाया गया है.यानि अंडर कंस्‍ट्रक्‍शन मकानों को लेकर जिस छूट की उम्‍मीद की जा रही थी वो अभी नहीं मिलेगी. दरअसल, ऐसे संकेत मिल रहे थे कि जीएसटी काउंसिल बैठक में अंडर कंस्‍ट्रक्‍शन इमारतों को 12 फीसदी के स्‍लैब से हटाकर 5 फीसदी के दायरे में किया जा सकता है.  लेकिन अभी इस मामले में कोई राहत नहीं मिली है.

पीएम मोदी ने भी दिए थे संकेत 

इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि उन्होंने जीएसटी  काउंसिल से 75 लाख रुपये सालाना तक का कारोबार करने वाले उद्यमों को जीएसटी रजिस्‍ट्रेशन से छूट देने का आग्रह किया है. इसके अलावा मध्यम वर्ग के लिए बनने वाले घरों को जीएसटी के 5 प्रतिशत के दायरे में लाने का आग्रह किया गया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बारे में फैसला करने का अधिकार उनके हाथ में नहीं है बल्कि जीएसटी काउंसिल के हाथ में है. सभी राज्य सरकारें इस परिषद की सदस्य है. उन सबको मिलकर इस बारे में निर्णय करना है. बता  दें कि जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक 22 दिसंबर को हुई थी. इस बैठक में 26 वस्तुओं व सेवाओं पर टैक्‍स की दर कम कर दी गई थी. उन्होंने उम्मीद जतायी कि आने वाले दिनों में जीएसटी काउंसिल जनता के पक्ष में इस बात का ध्यान रखेगी.

Have something to say? Post your comment
More Business News
सोमवार से बढ़ सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम, ये हैं संकेत मोदी सरकार दे सकती है सस्ते घर की सौगात, GoM का मिला साथ! मोदी सरकार को सफलता, 1 लाख करोड़ के पार हुआ जीएसटी कलेक्‍शन बजट से पहले आम लोगों को मिली राहत, सस्‍ते हुए गैस सिलेंडर के दाम क्या है न्यूनतम आय का वादा, कितना मुमकिन है राहुल गांधी के इस वादे पर अमल इस बजट से नोटबंदी-GST का दर्द भूल जाएंगे लोग? जेटली नहीं, पीयूष गोयल पेश करेंगे अंतरिम बजट, वित्त मंत्रालय का मिला अतिरिक्त प्रभार दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट लेना पड़ेगा महंगा, 1 फरवरी से नए नियम लागू Budget 2019: महिलाओं के लिए जेटली के पिटारे में क्‍या होगा? मोदी सरकार का ऐलान- 63 नहीं, अब केवल 1 दिन में होगी ITR की पड़ताल