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हरियाणा के मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोग कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉक्टर राकेश गुप्ता ने सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरतने पर विभिन्न पांच मामलों में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए

January 21, 2021 07:47 PM
चंडीगढ़, 21 जनवरी- -  अग्रजन पत्रिका ब्यूरो-हरियाणा के मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोग कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉक्टर राकेश गुप्ता ने  सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरतने पर विभिन्न पांच मामलों में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। श्री राकेश गुप्ता आज यहां हरियाणा निवास पर सीएम विंडो और सोशल मीडिया पर आने वाली शिकायतों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भूपेश्वर दयाल भी उपस्थित रहे। 
बहादुरगढ़ में बैंक खाते से 88 लाख रुपये निकाले जाने के मामले में स्थानीय निकाय विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए।
हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (HAIC) के एक मामले मे जूट की 50000 बोरी गायब होने पर चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराने का निर्देश दिए गए। साथ ही 2012 के इस मामले में अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने पर मामले को लम्बित करने के लिए जिम्मेदार अफसरों की जवाबदेही भी तय करने के लिए विभाग को कहा गया। 
फतेहाबाद के हरको बैंक में हुए 74 करोड़ के लोन गलत तरीके से दिए जाने के मामले में अनियमितता बरतने पर एफआईआर दर्ज कराने और गम्भीरता से मामला जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए। 
कृषि विभाग के सिरसा के एक मामले में कृषि उपकरण खरीदने और बेचने में धांधली करने के मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देते हुए सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को अगली मीटिंग में मामले की डिटेल प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया।  गबन के एक मामले में फाइल समेत भूमिगत होने वाले ईटीओ वीके शास्त्री के खिलाफ केस दर्ज कराने और इस मामले में सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। 
सीएम विंडो की शिकायतों के प्रति अति लापरवाही बरतने पर सेक्रेटरी (एचएसवीपी) समेत चार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 
चौटाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तत्कालीन एसएमओ कुलविंदर कौर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। डबवाली की एक निजी कम्पनी के साथ मिलीभगत करके गलत बिल जमा कराने का इन पर आरोप है। 
वन विभाग की कालका और यमुनानगर में जमीन पर कब्जा करने के मामलों में कार्रवाई करने में ढिलाई बरतने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और कब्जा हटवाने के निर्देश दिए गए। राजस्व विभाग की फरीदाबाद में जमीन पर कब्जे के मामले में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए कहा गया।
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