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Haryana

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के प्रदेश में कोई भी युवा बेरोजगार न रहने के विजऩ को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार ने सक्षम युवा योजना के तहत 6 महीने की एग्जिट रणनीति तैयार की

January 15, 2021 09:04 PM

चंडीगढ़, 15 जनवरी--- अग्रजन पत्रिका ब्यूरो-- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के प्रदेश में कोई भी युवा बेरोजगार न रहने के विजऩ को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार ने सक्षम युवा योजना के तहत 6 महीने की एग्जिट रणनीति तैयार की है। इसके तहत, सक्षम युवाओं को ‘सक्षम युवा योजना’ छोडऩे से पहले उनके कौशल विकास करने, रोजगार योग्य प्रशिक्षण और रोजगार लिंकेज के माध्यम से उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे।

         यह जानकारी आज यहां सक्षम युवा योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने की। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री अनूप धानक भी बैठक में उपस्थित थे।

         योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए श्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत सक्षम युवा उम्मीदवारों का डाटा परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के साथ जोड़ा जाए।

         इस पर मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि वर्तमान में स्वीकृत 2.30 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों में से 1,63,147 सक्षम युवाओं के पास पीपीपी आईडी हैं और उन्हें  जोड़ दिया गया है। शेष उम्मीदवारों को 28 फरवरी, 2021 तक कवर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में स्वीकृत सक्षम युवा उम्मीदवारों की संख्या 10,000 से अधिक है, उन उम्मीदवारों को उन जिलों में स्थानीय नौकरियां और स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी पात्र नए स्नातकोत्तर छात्रों को सक्षम युवा पोर्टल पर नामांकन करने के संबंध में ऑटोमेंटिक-अधिसूचना भेजी जाए।

         बैठक में बताया गया कि सक्षम युवा योजना के तहत स्नात्कोत्तर, स्नातक और 12वीं के छात्रों को 100 घंटे के काम के लिए 6000 रुपये मासिक मानदेय के अलावा 3000 रुपये, 1500 रुपये और 900 रुपये दिए जाते हैं। वर्तमान में सक्षम युवा पोर्टल पर 2.30 लाख से ज्यादा युवा स्वीकृत हैं और 36,000 से अधिक ऐसे युवा विभिन्न सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं।

         बैठक में यह भी बताया गया कि एग्जिट रणनीति के तहत 5900 सक्षम युवा, जो योजना के नियम एवं शर्तों के अनुसार 35 वर्ष की आयु पूरी होने पर वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान योजना को छोड़ देंगे, उनके लिए रोजगार देने हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए जो 6 महीने की रणनीति बनाई गई है, उसमें 1-3 महीने की अल्पावधि स्किलिंग और 3-5 दिनों की अपस्किलिंग शामिल है, एक महीने का रोजगार योग्य प्रशिक्षण जैसे बायोडेटा की तैयारी, साक्षात्कार की तैयारी और करियर काउंसलिंग और दो महीने की एग्रीगेटर्स, स्थानीय नियोक्ता और टेलीग्राम समूह के साथ जॉब लिंकेज शामिल है। वर्ष 2021 में 30,000 सक्षम युवाओं को करियर मार्गदर्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

         बैठक में बताया गया कि सक्षम युवा उम्मीदवारों को ग्रेडअप प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए सुविधा प्रदान की गई है। कुल सक्षम उम्मीदवारों में से 64 प्रतिशत यानी 32,000 से अधिक सक्षम उम्मीदवारों को हरियाणा के बाहर भी सरकारी नौकरियों के लिए कोचिंग प्रदान की जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत, उम्मीदवारों को 18 महीने के लिए 3 परीक्षा श्रेणियों, हस्तांतरणीय लॉगिन, शीर्ष 500 उम्मीदवारों के लिए मुफ्त लाइव कक्षाएं, मॉक टेस्ट और वीडियो और सभी मासिक ऑल इंडिया लाइव मॉक परीक्षा प्रदान की जाती है।

         बैठक में यह भी बताया गया कि रोजगार योग्य सक्षम युवाओं के लिए 14 से अधिक जॉब एग्रीगेटर्स और स्थानीय नियोक्ताओं द्वारा 1791 जॉब ऑफर दिए गए हैं, जिनमें से 156 उम्मीदवारों ने पहले ही ज्वाइन कर लिया है। इसके अलावा, सोनीपत और झज्जर में ‘टेलीग्राम’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध निजी नौकरियों के अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक पायलट परियोजना का संचालन किया जा रहा है।

         बैठक में बताया गया कि राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने जुलाई 2020 के महीने में रोजग़ार पोर्टल लॉन्च किया था। श्री मनोहर लाल, जो वित्त मंत्री भी हैं, ने 28 फरवरी, 2020 को विधानसभा में अपने बजट भाषण के दौरान घोषणा की थी कि नौकरी के अवसरों से जोडऩे के लिए कुशल युवाओं का एक डाटाबेस बनाया जाएगा। डी-डुप्लीकेशन के बाद रोजग़ार पोर्टल पर लगभग 24 लाख रिकॉर्ड प्राप्त हुए और इस डाटा को और अधिक त्रुटिरहित बनाया जा रहा है। वर्ष 2020 के दौरान 21,345 नौकरी तलाशने वाले लोगों को रोजगार विभाग के जिला संपर्क अधिकारी (डीएलओ) और एग्रीगेटर्स के माध्यम से नौकरी प्रदान की गई है।

         बैठक में रोजगार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी.सी. गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण एवं रोजगार विभाग के महानिदेशक डॉ. राकेश गुप्ता, मुख्यमंत्री कार्यालय में सलाहकार श्री योगेन्द्र चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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