कुरुक्षेत्र: एनुअल चार्ज, दूसरे फंड व फीस बढ़ाने को लेकर आंदोलन कर रहे अभिभावकों को सेकेंडरी एजुकेशन निदेशक की ओर से जारी किए गए पत्र से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से फीस व अन्य फंड लेने को लेकर याचिका दायर की थी।
इसपर कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को 2021-21 सत्र के लिए फंड व फीस लेने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले की कॉपी को साथ लगाकर सेकेंडरी एजुकेशन निदेशक की ओर से प्रदेशभर के जिला शिक्षा अधिकारियों व मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर आदेशों की अनुपालना करवाने को कहा गया है।
बता दें कि यमुनानगर व कुछ अन्य जिलों में जिला शिक्षा अधिकारियों की ओर से प्राइवेट स्कूलों के लिए एनुअल फंड न लेने और फीस न बढ़ाने के पत्र जारी कर दिए थे।
इसके बाद से कुुरुक्षेत्र में भी अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी से ऐसे ही आदेशों का पत्र जारी करने की मांग कर रहे थे। शुक्रवार को भी लघु सचिवालय के बाहर अभिभावकों ने इसे लेकर प्रदर्शन किया था। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से इस मामले में विभाग को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी। इसी दौरान अब निदेशक सीनियर सेकेंडरी की ओर से यह पत्र जारी किया है।
सोमवार तक दिया था अल्टीमेटम : लघु सचिवालय पर शुक्रवार को प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों की ओर से प्रशासन को प्राइवेट स्कूलों के लिए एनुअल चार्ज व फीस न बढ़ाने का पत्र जारी करने के लिए सोमवार तक का अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद ही अभिभावकों ने लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन को खत्म किया था।
अब इस पत्र के आने के बाद अभिभावकों की ओर से सोमवार को क्या फैसला लिया जाएगा। इस बारे में सोमवार को ही पता चलेगा। कई अभिभावकों ने नाम न छापने पर बताया कि इस बारे में सोमवार को बैठक की जाएगी। इसके बाद आगामी फैसला लिया जाएगा।
एनुअल चार्ज के विरोध कर रहे थे अभिभावक
जिलेभर में एनुअल चार्ज और फीस बढ़ोतरी के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों से प्राइवेट स्कूलों की बेचैनी भी बढ़ी हुई थी। अभिभावकों ने कई प्राइवेट स्कूलों के बाहर भी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के फंड व फीस लेने के फैसले को लागू करवाने को लेकर आए पत्र से प्राइवेट स्कूलों में खुशी का माहौल है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करने का निर्देश
जिला शिक्षा अधिकारी अरुण आश्री ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के निदेशक की ओर से फीस व फंड लेने को लेकर कोर्ट के फैसले को लागू करवाने के निर्देश का पत्र प्राप्त हुआ था। इसे सभी स्कूलों को भेज दिया है। उन्होंने अभिभावकों को पहले भी कहा था कि सरकार और विभाग के जो भी निर्देश होंगे, उनका पालन जिला स्तर पर करवाया जाता है। जिला स्तर पर अपनी ओर से इस बारे में किसी तरह का पत्र जारी नहीं किया जा सकता।