*हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और डीजीपी मनोज यादव का विवाद फिलहाल समाप्त होता नहीं दिख रहा है। पूरे प्रकरण में विज अब भी डीजीपी को बदलवाने की जिद पर अड़ हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा डीजीपी मनोज यादव को दिए गए एक साल के सेवा विस्तार के तुरंत बाद गृह मंत्री अनिल विज ने गृह सचिव राजीव अरोड़ा से आठ आइपीएस अधिकारियों के नाम का पैनल मंगवा लिया था। इससे विज के इरादे साफ हो गए हैं। इसके साथ ही गृहमंत्री अनिल विज ने डीजीपी मनोज यादव की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए गृह सचिव द्वारा भेजी गई फाइल पर ही उनके विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणियां लिख दी हैं। इन टिप्पणियों के बाद अब मौजूदा डीजीपी के लिए इन परिस्थितियों में काम करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा।*