पंचकूला, 26 फरवरी- --- अग्ररजन पत्रिका ब्यूरो-केंद्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया ने आज कहा कि लोकतंत्र में कोई भी सरकार किसानों के खिलाफ कानून बनाने का साहस नहीं कर सकती, बल्कि भारत को खाद्यान्न के मामलों में आत्म निर्भर बनाने वाले किसानों के हित में लगातार ऐसे कदम उठा रही है, जिसे उनकी आमदनी दोगुनी हो सके। कटारिया ने कहा कि जब प्रधानमंत्री बार बार किसानों को बातचीत का न्योता दे रहे हैं और अगर आवश्यकता पड़ती है तो कृषि कानूनों में संशोधन का आश्वासन भी दे चुके हैं। इसके बावजूद भी 40 लाख ट्रैक्टर के साथ दिल्ली कूच की धमकी व फसल में आग लगाने के बयान देकर यह तथाकथित किसान नेता किसका भला करना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि कृषि सुधारों से किसानों में एक नई उम्मीद जगी है। बीते 6 सालों से कांग्रेस और उनके अंतरिम गुटों ने कभी दलितों, दूसरी जातियों और कभी किसानों को भड़का कर देश में अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि सरकार एमएसपी पर लिखित में आश्वासन देने को तैयार है। उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि एमएसपी जारी है और जारी रहेगा।
कटारिया ने कहा कि श्सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वासश् के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव किए सभी का हित करने का प्रयास किया है। पिछले 6 वर्षों का इतिहास साक्षी है कि इन सालों में हमारी सरकार ने किसानों का मुनाफा बढ़ाने और खेती को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनका फायदा छोटे किसानों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बहुत संतोष की बात है कि नए कानून लागू होने के बाद इस बार एमएसपी पर सरकारी खरीद के भी पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। ऐसे समय में जब हमारी सरकार एमएसपी पर खरीद के लिए नए रिकॉर्ड बना रही है और खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ा रही है। दूसरी तरफ, कुछ लोग किसानों से झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी बंद कर दी जाएगी।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों के हित में किए गए यह सुधार भारतीय कृषि में नए अध्याय की नींव बनेंगे। साथ ही, देश के किसानों को स्वतंत्र और सशक्त बनाएंगे। उन्होंने कहा कि वह किसान भाइयों को विश्वास दिलाते हैं कि देश में अगर कोई आपके हितों के बारे में सोचता है और आपकी आय को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा कर सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने सचेत करते हुए कहा कि 60 साल तक आपके अधिकारों को लूटने वाले लोग आपको गुमराह कर रहे हैं।
हरियाणा व पंजाब के किसानों का विशेष रूप से  जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि खेती.किसानी के क्षेत्र में हरियाणा व पंजाब की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमें गर्व है कि इन राज्यों के किसानों के अथक मेहनत के कारण भारत आज खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि सरप्लस हुआ है। पंजाब व हरियाणा गेहूं व धान में अग्रणी रहे हैं, लेकिन अब भूजल स्तर कम होने से फसलों के विविधीकरण की आवश्यकता है, जिसके लिए पंजाब और हरियाणा के किसानों ने सफलतापूर्वक कदम बढ़ाए हैं।
उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग पर भी पूरा ध्यान देना जरूरी है। इससे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा। वही, संबंधित क्षेत्रों को भी फायदा होगा। कृषि उपजों के एमएसपी को बढ़ाया गया है। 10 हजार नए एफपीओ  बनाने की स्कीम सरकार लाई है। किसानों को ब्याज सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों जिनकी संख्या 86 प्रतिशत है, को लाभ पहुंचाने पर पूरा ध्यान दिया जा रह है। किसानों को एफपीओ के माध्यम से अनेक फायदे होंगे।
एफपीओ भारत सरकार का एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में पैकेज के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से स्वीकृतियां देना प्रारंभ हो चुका है। पंजाब और हरियाणा को भी इसका फायदा उठाना चाहिए। फूड प्रोसेसिंग के विकास के लिए 10 हजार करोड़ का फंड बनाया गया है, जिससे किसानों को वाजिब लाभ मिल सकेगा। वहीं, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अभी तक 37 मेगा फूड पार्कों को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है, जिनमें से 20 पूर्व में प्रारंभ हो चुके हैं।