चंडीगढ़, 28 नवंबर-- अग्रजन पत्रिका ब्यूरो-- हरियाणा में बड़े प्लॉटों के बंटवारे को लेकर पॉलिसी लगभग तैयार हो चुकी है जिसे अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। इस नीति में ऐसा प्रावधान किया जा रहा है कि बंटवारे के बाद हर हिस्से का कम से कम 100 गज का एरिया अवश्य हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह घोषणा शनिवार को गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए की। आज की कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 10 शिकायतें अथवा समस्याएं रखी गई थी जिनका मुख्यमंत्री ने मौके पर निपटारा कर दिया।
बैठक में एक समस्या यह भी रखी गई थी कि वर्ष-1966-67 में प्रदेश में टाउन प्लानिंग स्कीम बनाई गई थी और जो कॉलोनी उस स्कीम के अंतर्गत आती थी उनमें प्लॉट का साइज भी स्कीम के अनुसार ही था। उस प्लॉट के टुकड़े अथवा बंटवारा करने पर टुकड़ों का नक्शा पास नहीं किया जाता। गुरुग्राम के शिवाजी नगर के दो शिकायतकर्ताओं ने यह मामला मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके दादा ने वर्ष-1971 में 153 वर्ग गज के प्लॉट पर मकान बनाया था जो बाद में उन दोनों भाईयों के नाम हस्तांतरित कर दिया गया। चूंकि मकान पुराना हो गया था इसलिए उसके स्थान पर नया मकान बनाने के लिए जब नगर निगम में नक्शा पास कराने को दिया गया तो पुराने नियम का हवाला देते हुए उनका नक्शा पास नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने इस समस्या का निपटारा करते हुए बताया कि ऐसे मामलों के लिए राज्य सरकार ने नीति लगभग तैयार कर ली है जिसका प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।