नई दिल्ली, 24 अक्टूबर।-- अग्रजन पत्रिका ब्यूरो-- फरीदाबाद स्थित खोरी गांव में वर्षो से रह रहे उत्तर प्रदेश व बिहार के प्रवासी मजदूर निवासियों को उजाडे जाने और केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के लिए बनें तीनों काले कानूनों के कडे विरोध में आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद व हरियाणा के सहप्रभारी श्री सुशील गुप्ता के नेतृत्व में हरियाणा सरकार के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के फरीदबाद सेक्टर 8 स्थित निवास पर जोरदार घेराव व प्रदर्शन किया गया।
स्थानीय पुलिस ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के निवास तक प्रदर्शनकारियों को न पहुंचने देने के लिए की कडी सुरक्षा घेराबंदी की हुई थी। इन प्रदर्शनकारियों में आप युवा वर्ग के अलावा हर उम्र के लोग शामिल हुए, खासतौर पर महिलाओं की उपस्थिति अपने आप में ही सरकार के विरोध को दिखाती है।
-आम आदमी पार्टी के हजारों प्रदर्शनकारी हनुमान मंदिर वाईएमसीए रोड पर एकत्रित होकर जोरदार नारे लगाते हुए केबिनेट मंत्री के निवास की ओर बढें, लेकिन सुरक्षाकर्मी लगातार उनको रोकने का प्रसास करते दिखाई दिए। मगर प्रदर्शनकारियों के हौसले के आगे पुलिस परस्त नजर आई। यहीं नहीं हजारों की संख्या में विरोध प्रकट करने पहुंचे प्रदर्शनकारियों का जोश व जूनुन देखते ही बनता था। यहीं नहीं प्रदर्शनकारियों की सपोट में कई हजार महिलाऐं भी पहुंची हुई थी।
सांसद सुशील गुप्ता ने किया प्रदर्शनकारियों को संबंोधित।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने प्रवासी मजदूरों और कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा की भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा शासित हरियाणा सरकार ने 1970 से रह रहे करीबन 50 से 60 हजार लोगों के मकान में से करीबन 2500 प्रवासियों के मकानों को तोड़ दिया है और करीब बाकी हजार प्रवासियों के घरों में बिजली-पानी की आपूर्ति रोक दी है। हरियाणा में उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी मजदूरों के प्रति भाजपा सरकार का विरोधी चेहरा सबके सामने आ गया है। फरीदाबाद की कॉलोनियों में रहने वाले प्रवासियों के घरों को तोड़ा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समय में हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार को गरीबों की पुकार सुनाई नहीं दे रही है। उनको सुनाने और खोरी गांव प्रवासियों व किसानों के लिए लाए काले कानून के विरोध में आज पार्टी के हजारों कार्यकर्ता यहां एकत्रित हुए है। हरियाणा की जनता ने साफ कर दिया कि वह भाजपा सरकार से मुक्ति चाहती है। प्रदर्शनकारियों में खोरी गांव के भी लगभग प्रत्येक परिवार का सदस्य अपने हक की गुहार के लिए यहां आया हुआ है।
सांसद सुशील गुप्ता ने कहा हरियाणा सरकार की पाॅलिसी के मुताबिकं 20 साल से अधिक समय से रह रहे किसी व्यक्ति की झुग्गी तोड़ने से पहले उसे आवास देने का प्रावधान है, केंद्र सरकार की पाॅलिसी भी यही कहती है। ’हाईकोर्ट ने भी इन लोगों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करने का आदेश दिया है।
आम आदमी पार्टी के हरियाणा सहप्रभारी सुशील गुप्ता ने कहा कि हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया कि इन लोगों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और नया आदेश लेकर आ गई। उसने कोर्ट को उक्त प्रवासियों के आश्रय देने की बात को छुपा लिया। इस कोरोना महामारी में भाजपा सरकार ने लगभग 12 हजार लोगों के घरों की बिजली और पानी रोक दिया है। अभी तक लगभग 2500 लोगों के घरों को गिराया जा चुका है। आम आदमी पार्टी हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध करती है।
श्री सुशील गुप्ता ने कहा हरियाणा के तहसील बड़खल जिला फरीदाबाद स्थित खोरी गांव में करीबन 10 हजार से अधिक प्रवासी मजदूर परिवार रहते है। ये लोग वर्ष 1970 से खोरी गांव में झुग्गी व मकान बनाकर शांति से रह रहे है। मगर पिछले दिनों नगर निगम फरीदाबाद और पर्यटन विभाग ने अपनी भूमि पर अवैध बस्ती बताकर उस पर तोड़फोड़ दस्ते ने कार्रवाई करते हुए लगभग हजारो परिवारों को उजाड़ डाला। यहीं नहीं पुलिस और स्थानीय प्रशासन का विरोध करने वाले बच्चों बुढो और महिलाओं के साथ मारपीट करती है।
-कोर्ट में झुग्गीवासी पैसे न होने के कारण अच्छे वकीलों के अभाव से ठीक से नहीं रख सके अपना पक्ष।
उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने सरकार को झुग्गी तोडने से पहले निवासियों को आश्रय देने के लिए कहा था। मगर हरियाणा सरकार उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई। जहां झुग्गीवासियों का पक्ष सही ढंग से नहीं रखा जा सका। हरियाणा में मनोहर लाल की भाजपा सरकार झुग्गीवासियों को उजाड़ने का काम कर रही है। अगर सरकार ने अवैध अतिक्रमण के नाम पर झुग्गिवासियों को परेशान किया तो आम आदमी पार्टी उक्त लोगों को न्याय मिलने तक उनके साथ खडी मिलेगी। यहीं नहीं पार्टी गांव निवासियांे को कोर्ट में अपना पक्ष पुन; रखने के लिए कानूनी सुविधा भी उपलब्ध करवाने से पीछे नहीं हटेगी।
- केन्द्र सरकार अडानी व अंबानी के लिए लाई किसान कानून। किसान आत्म हत्या करने को मजबूर। एमएसपी भी नहीं दे रही किसानों को ।
-सांसद सुशील गुप्ता ने कहा केन्द्र व राज्य सरकार मंडी व्यवस्था को खत्म करके तथा खेती में ठेका प्रणाली लागू कर किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के जारी रहने का ब्यान झूठा व गुमराह करने वाला है। किसान की फसल को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर होने पर कालाबाजारी बढेगी। इसलिए, इन कानूनों में ,एमएसपी देने की लिखित गारंटी दी जाए।
- किसानों की फसलों का पैसा दूसरों के एकाउंट में जा रहा है; जिसकी जांच की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि न्यूज पेपर में पढने में आ रहा है कि जिन मंडियों में किसानों से फसल खरीद ली गई है, उसका पैसा सीधे किसानों के बैंक में जानें कि बजाए किसी अन्य ही बैंक आउंट मंे जमा हो रहा है। खटटर सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। यह मामलाा अंबाला फतेहाबाद की मंडियों का है।
-हरियाणा की खटृर सरकार किसानों से धान बाजरा गेंहू तथा मक्का की फसल को न तो खरीद रही है ना ही न्यूनतम समर्थन दे रही है।
-डाॅ सुशील गुप्ता ने कहा कि कई हफ्तों से हरियाणा की मंडियों में किसान धान बाजरा तथा दूसरी फसलें लेकर पहुँच रहे हैं लेकिन खरीद नहीं हो रही है। फसल की आवक के मुकाबले खरीद न के बराबर हो रही है। यहीं नहीं खटटर सरकार नमी का बहना बना कर फसल खरीदने से इंकार कर रही है। जितनी भी खरीद हो रही है उसमें भी किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में मजबूर किसान औने पौने दामों पर अपनी फसल प्राइवेट एजेंसियां को बेच रहे हैं। यहीं नहीं सरकार किसानों से धान जीरी बाजरा की पूरी फसले खरीद नहीं रही। जिससे किसान अपनी फसलों को सडकों पर फेकने के लिए मजबूर हो रहा है। जिन किसानों की फसले सरकार ने खरीदी है उनका पैसा तक किसानों को समय पर नहीं मिल रहा।
-खटृर जी कहते है कि धान की फसल के छिलके उतार कर अपने घर पर रखें ताकि आने वाले दिनों में उसको अधिक पैसों में बेच सको। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा कहना, यह बताता है कि सरकार के पास किसानों की फसल खरीदने को लेकर कोई प्लान नहीं है।
-आज धान की न्यूनतम मूल्य 1888 रूपये, ज्वार की 2640 रूपये, बाजरे की 2150 रूपये, रागी की 3295 रूपये,मक्का की 1850 रूपये, अरहर की 6000 रूपये, मूंग की 7196, उडद की 6000 रूपये तथा कपास की 5825 रूपये है। मगर किसानों को आधी कीमत भी नहीं मिल रही है।
-उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गठित शान्ताकुमार आयोग की रिपोर्ट में न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करने की संस्तुति की गई थी। और उसी संस्तुति के आधार पर तीनों बिलों को तैयार किया गया था। जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की कोई गारंटी नहीं है। इससे सरकार की पोल खुल गई है तथा किसानों की वह आशंका सही सिद्ध हो गई है कि ये सारी कवायद अडानी और अम्बानी के लिए की गई है।
-हरियाणा मंे कानून का राज नहीं।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है पूरी तरह जंगल राज फैला हुआ है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में प्रतिदिन 4 बलात्कार और 3 हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं। बलात्कारों के मामलों में हरयाणा देश के सातवें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में हरियाणा में कुल 1लाख 66 हजार 336 अपराध दर्ज हुए जिनमें से 1 लाख 11 हजार 323 मामले (इंडियन पीनल कोड) आईपीसी के थे। राज्य में युवा पीढ़ी के विभिन्न प्रकार के नशों की गिरफ्त में आने के कारण राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं।
-आप पार्टी आई तो दिल्ली माॅडल होगा लागू।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सत्ता परिवर्तन में विश्वास रखती है, दिल्ली इसकी जीती जगती मिशाल है। आम आदमी की सरकार ने राजधानी में बिजली पानी शिक्षा और स्वास्थ को बदलकर दिखाया है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री व पार्टी के राष्टृीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल के नेतत्व वाली दिल्ली सरकार की हर नागरिक तारीफ कर रहा है। हरियाणा में अगर उनकी पार्टी बहुमत से आती है तो वह वहां दिल्ली माडल लागू करेगी।
प्रेस सचिव
विजय कुमार
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