दिल्ली  22 अक्टूबर ।-- अग्रजन पत्रिका ब्यूरो--  फरीदाबाद स्थित खोरी गांव में वर्षो से रह रहे उत्तर प्रदेश व बिहार के प्रवासी मजदूर निवासियों को उजाडे जाने और केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के लिए बनें तीनों काले कानूनों का कडा विरोध जताने के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद व हरियाणा के सहप्रभारी श्री सुशील गुप्ता के नेतत्व में आगामी 24 अक्टूबर शनिवार को सुबह 11 बजे हरियाणा सरकार के परिवहन केबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का फरीदबाद सेक्टर 8 स्थित निवास का घेराव व प्रदर्शन का फैसला किया है । 

सांसद श्री गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि फरीदाबाद स्थित खोरी गांव में 1970 से उत्तर प्रदेश व बिहार के प्रवासी मजदूर रह रहे है। जिनकी करीबन 10 से 12 हजार की जनसंख्या है । उन्होंने बताया कि वह व्यक्तिगत रूप से 13 अक्टूबर से खोरी गांव वालों से मिले थे। इस दौरान गांव वासियों ने उनको अपनी समस्याएं बताई । जिनको सुनने के बाद गांव निवासियों को आम आदमी पार्टी की ओर से हरसंभव मदद करने का आश्वासन भी था ।

-बगैर वैकल्पिक व्यवस्था के तोडे जा रहे है मकान!

-केन्द्र का वादा खोखला, जहां झुग्गी वहां मकान!

श्री सुशील गुप्ता ने पत्रकारों को बताया कि एक तरफ तो केन्द्र में बैठी मोदी सरकार जहां झुग्गी वहां मकान देने की बात करती है। दूसरी तरफ उनकी ही हरियाणा सरकार झुग्गी बस्तियों को तोड रही है। खोरी गांव इसका जीता जागता उदाहण है। भाजपा की हरियाणा सरकार को उत्तर प्रदेश और बिहार से आकर यहां बसे प्रवासी मजदूरों से इतनी नफरत क्यों है!

-फरीदाबाद निगम व पयर्टन विभाग प्रवासी मजदूरों के मकान तोड रहे है।

श्री सुशील गुप्ता ने बताया हरियाणा के तहसील बड़खलए जिला फरीदाबाद स्थित निर्जीव निष्काम पहाडी में करीबन 10 हजार से अधिक प्रवासी मजदूर परिवार रहते है। ये लोग वर्ष 1970 से खोरी गांव में झुग्गी व मकान बनाकर शांति से रह रहे है। मगर पिछले दिनों नगर निगम फरीदाबाद और पर्यटन विभाग ने अपनी भूमि पर अवैध बस्ती बताकर उस पर तोड़फोड़ दस्ते ने कार्रवाई करते हुए लगभग हजारो परिवारों को उजाड़ डाला। यहीं नहीं पुलिस और स्थानीय प्रशासन का विरोध करने वाले बच्चों बुढो और महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है ।

-कोर्ट में झुग्गीवासी पैसे न होने के कारण अच्छे वकीलों के अभाव से ठीक से नहीं रख सके अपना पक्ष।

उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने सरकार को झुग्गी तोडने से पहले निवासियों को आश्रय देने के लिए कहा था। मगर हरियाणा सरकार उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई। जहां झुग्गीवासियों का पक्ष सही ढंग से नहीं रखा जा सका।  हरियाणा में मनोहर लाल की भाजपा सरकार झुग्गीवासियों को उजाड़ने का काम कर रही है। अगर सरकार ने अवैध अतिक्रमण के नाम पर झुग्गिवासियों को परेशान किया तो आम आदमी पार्टी उक्त लोगों को न्याय मिलने तक उनके साथ खडी मिलेगी। यहीं नहीं पार्टी गांव निवासियांे को कोर्ट में अपना पक्ष पुनय रखने के लिए कानूनी सुविधा भी उपलब्ध करवाने से पीछे नहीं हटेगी।

- केन्द्र सरकार अडानी व अंबानी के लिए लाई किसान कानून। किसान आत्म हत्या करने को मजबूर। एमएसपी भी नहीं दे रही किसानों को ।

-सांसद सुशील गुप्ता ने कहा केन्द्र व राज्य सरकार मंडी व्यवस्था को खत्म करके तथा खेती में ठेका प्रणाली लागू करके किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के जारी रहने का ब्यान झूठा व गुमराह करने वाला है। ठेका खेती में किसानों की जमीन को शामिल करने से निजी कम्पनियां,  कानून के अन्तर्गत किसानों को और महगं दामों पर खाद बीज खरीदने पर मजबूर करेंगी। सरकार आत्मनिर्भर बनाने का नारा देकर किसानों के हितों को बडी कम्पनियों के हवाले कर रही है। खेती में ठेका प्रणाली लागू होने के बाद किसी भी विवाद में किसान कोर्ट में नहीं जा सकता है। किसान की फसल को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर होने पर कालाबाजारी बढेगी। इसलिए, इन कानूनों में ,एमएसपी देने की लिखित गारंटी दी जाए। 

--सरकार से कानून वापस लेने तक विरोध जारी रहेगा।

उन्होंने कहा ये तीनों ही बिल किसान, आढ़ती, मजदूर विरोधी हैं। दूसरी तरफ आढ़तियों ,व मजदूरों की रोजी रोटी छीनने वाला है। आम आदमी पार्टी इन काले कानूनों का जब तक विरोध करती रहेगी जब तक सरकार इनको वापिस नहीं ले लेती।

-हरियाणा की खटृर सरकार किसानों से धान बाजरा गेंहू तथा मक्का की फसल को न तो खरीद रही है ना ही न्यूनतम समर्थन दे रही है। 

-डाॅ सुशील गुप्ता ने कहा कि कई हफ्तों से हरियाणा की मंडियों में किसान धान बाजरा  तथा दूसरी फसलें लेकर पहुँच रहे हैं लेकिन खरीद नहीं हो रही है। फसल की आवक के मुकाबले खरीद न के बराबर हो रही है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने और गेट पास के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है, अधिकतर किसान अनपढ़ है। ऐसे में पोर्टल पर रजिस्टृेशन करने में किसानों को परेशानी का सामना करना पड रहा है। यहीं नहीं खटटर सरकार नमी का बहना बना कर फसल खरीदने से इंकार कर रही है। जितनी भी खरीद हो रही है उसमें भी किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में मजबूर किसान औने पौने दामों पर अपनी फसल प्राइवेट एजेंसियां को बेच रहे हैं। यहीं नहीं सरकार किसानों से धान जीरी बाजरा की पूरी फसले खरीद नहीं रही। जिससे किसान अपनी फसलों को सडकों पर फेकने के लिए मजबूर हो रहा है। जिन किसानों की फसले सरकार ने खरीदी है उनका पैसा तक किसानों को समय पर नहीं मिल रहा।

-खटृर जी कहते है कि धान की फसल के छिलके उतार कर अपने घर पर रखें ताकि समय आने पर उसको अधिक पैसों में बेच सके। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा कहना, यह बताता है कि सरकार के पास किसानों की फसल खरीद को लेकर कोई प्लान नहीं है।

-आज धान की न्यूनतम मूल्य 1888 रूपये, ज्वार की 2640 रूपये, बाजरे की 2150 रूपये, रागी की 3295 रूपये,मक्का की 1850 रूपये, अरहर की 6000 रूपये, मूंग की 7196, उडद की 6000 रूपये तथा कपास की 5825 रूपये है। मगर किसानों को आधी कीमत भी नहीं मिल रही है।

-सरकार किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। न्यूनतम एमएसपी भी नहीं दे रही।

-सांसद सुशील गुप्ता ने कहा केन्द्र व राज्य सरकार मण्डी व्यवस्था को खत्म करके तथा खेती में ठेका प्रणाली लागू करके किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के न्यूनतम समर्थन मूल्य के जारी रहने के ब्यान को झूठा व गुमराह करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गठित शान्ताकुमार आयोग की रिपोर्ट में न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करने की संस्तुति की गई थी। और उसी संस्तुति के आधार पर तीनों बिलों को तैयार किया गया था। जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की कोई गारंटी नहीं है।

डाॅ गुप्ता ने कहा कि यह निजी एजेंसियां किसानों की मजबूरी का फायदा उठा कर उन्हें लूट रही है। जिनके बारे में सरकार दावा का रही थी कि तीन नए कानून लागू होने के बाद फसल को एमएसपी से भी ऊंचे दामों खरीदेंगी। इससे सरकार की पोल खुल गई है तथा किसानों की वह आशंका सही सिद्ध हो गई है कि ये सारी कवायद अडानी और अम्बानी के लिए की गई है।

-हरियाणा मंे कानून का राज नहीं।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है पूरी तरह जंगल राज फैला हुआ है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में प्रतिदिन 4 बलात्कार और 3 हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं। बलात्कारों के मामलों में हरयाणा देश के सातवें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019  में हरियाणा में कुल 1लाख 66 हजार 336  अपराध दर्ज हुए जिनमें से 1 लाख 11 हजार 323  मामले (इंडियन पीनल कोड) आईपीसी के थे। राज्य में युवा पीढ़ी के विभिन्न प्रकार के नशों की गिरफ्त में आने के कारण राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं। सुसाशन का राज देने का दम भरने वाली सरकार आखिर कहाँ है ? प्रदेश में लोगों की जान व् माल लूटी जा रही है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप्प है अफसरसाही हावी है।  जिसकी वजह से कहीं मंत्री अधिकारियों के खिलाफ सोशल मिडिया के माध्यम से जहर उगल रहे हैं। पूरे प्रदेश में चोरी डकैती हत्या बलात्कार जैसे आपराधिक मामले चरम पर पहुँच चुके हैं जोकि हरियाणा में पूरे देश के आंकड़ों के अनुसार तीसरी सबसे बड़ी आपराधिक दर है। 

-भाजपा जेजेपी के गठबंधन से जनता परेशान।

-हरियाणा सहप्रभारी ने कहा कि आज हरियाणा की जनता भाजपा व जेजेपी के गठबंधन से परेशान हो चुकी है ।  उन्हें उम्मीद थी कि देवीलाल के पोते दुष्यंत चैटाला किसानों के खिलाफ आए काले कानून की खिलाफत करेंगे। मगर वह भी सत्ता के मोह में ऐसे फंसे कि किसानों पर होते लाठीचार्च को देखते है । 

 उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सत्ता परिवर्तन में विश्वास रखती है, दिल्ली इसकी जीती जगती मिशाल है। आम आदमी की सरकार ने राजधानी में बिजली पानी शिक्षा और स्वास्थ को बदलकर दिखाया है । आज दिल्ली के मुख्यमंत्री व पार्टी के राष्टृीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल के नेतत्व वाली दिल्ली सरकार की हर नागरिक तारीफ कर रहा है । हरियाणा में अगर उनकी पार्टी बहुमत से आती है तो वह वहां दिल्ली माडल लागू करेगी ।

-सरकार से किसान विरोधी कानून वापस लेने तक विरोध जारी रहेगा ।

उन्होंने कहा ये तीनों ही बिल किसान, आढ़ती, मजदूर विरोधी हैं। दूसरी तरफ आढ़तियों ,व मजदूरों की रोजी रोटी छीनने वाला है । आम आदमी पार्टी इन काले कानूनों का जब तक विरोध करती रहेगी जब तक सरकार इनको वापिस नहीं ले लेती ।

प्रेस सचिव