*प्रधानमंत्री मोदी देंगे करनाल के ग्रामीणों को उनकी जमीन का मालिकाना हक , स्वामित्व योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगा कार्यक्रम का आयोजन , शाहपुर गांव में खुशी का माहौल , कहा सरकार ने बनाया जमीन का असली मालिक , मिलेंगी सभी सुविधाएं। करनाल के गांव सिरसी से हुई थी देश मे लाल डोरा मुक्त गांवों की शुरुआत , अब 13 गांव और होंगे लाल डोरा मुक्त।* 

 *करनाल , 10 अक्टूबर- अग्रजन पत्रिका ब्यूरो--

ग्रामीण भारत के लाखों भारतीयों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 अक्टूबर को एक ऐतिहासिक कदम के तहत स्वामित्य योजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 11 अक्टूबर को इस योजना के तहत ग्रामीणों को उनके घरों का संपत्ति कार्ड देने की शुरूआत करेंगे, जिसमें ग्रामीणो को रिहाइश का भौतिक वितरण अंकित होगा। इस कार्ड में ग्रामीणों के रिहाइश मकानों के दस्तावेज मुहैया होंगे।

इस अवसर पर करनाल जिले के 13 गांव लाल डोरा मुक्त होंगे । संबंधित गांवों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा । इस दिन करीब 4016 लोगों को उनकी जमीन के मालिकाना हक की डीड वितरित की जाएंगी। कार्यक्रमों को लेकर जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत हरियाणा सरकार प्रदेश के गांवों को लाल डोरा मुक्त बनाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर रही है। सर्वे ऑफ इंडिया की टीम द्वारा गांवों में लाल डोरे की ड्रोन कैमरे से मैपिंग की गई है । इन गांवों के लोगों की पहले प्रोपर्टी आईडी बनाई जाती है, उसके बाद दावे व आपत्ति स्वीकार करके सभी का निपटारा किया जाता है। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा डिजीटलीकरण के तहत जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज ऑनलाईन होने के साथ-साथ स्कैन करके रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित रखा जाता है।

उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत सिरसी गांव के बाद जिले के 13 अन्य गांव भी लाल डोरा मुक्त हो जाएंगे। टाइटल डीड मिलने से जिले के गांवों में ग्रामीण काफी खुश नजर आए और उन्होंने इसके लिए केंद्र व प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया। ग्रामीणों का कहना था कि इससे पूर्व उनका अपनी जमीन पर केवल कब्जा था मालिकाना हक का कोई सुबूत नही था । अब शहरों की तर्ज पर उन्हें अपनी जमीन का वास्तविक हक मिल सकेगा और वे सभी सुविधाएं मिल पाएगी जो रजिस्टर्ड जमीन के मालिक को मिलती हैं।