कोरोना संक्रमित दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने नए कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ अस्पताल से जारी किया संदेश 

आज के दिन को किसानों और संसद के लिए करार दिया 'काला दिवस'

कहा- किसान विरोधी काले क़ानून पास होने से MSP, सरकारी ख़रीद, मंडी व्यवस्था और PDS पर होगा बड़ा प्रहार 

किसानों के साथ राशन धारक करोड़ों ग़रीब लोगों को भी होगा भारी नुकसान- सांसद दीपेंद्र  

नए क़ानूनों के ज़रिए सरकार ने किसानों को कॉरपोरेट घरानों के हवाले करने की तरफ बढ़ाया क़दम- सांसद दीपेंद्र

 

20 सितंबर, चंडीगढ़ः-- अग्रजन पत्रिका ब्यूरो--    प्रदेश के इकलौते विपक्षी सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज के दिन को किसानों और संसद के लिए काला दिवस करार दिया है। उनका कहना है कि किसानों की आपत्तियों को नज़अंदाज़ कर, विपक्ष की आवाज़ को दबाते हुए बिना वोटिंग से राज्यसभा में किसान विरोधी काले क़ानूनों का पास होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना संक्रमित दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अस्पताल से एक वीडियो संदेश जारी करके इन क़ानूनों के ख़िलाफ़ विरोध ज़ाहिर किया है। सांसद ने कहा कि उन्हें इस बात की टीस है कि वो संसद के पटल पर तर्कसंगत तरीक़े से अपनी बात सरकार के कानों तक नहीं पहुंचा सके। इसलिए वो सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से अपना विरोध दर्ज़ करवा रहे हैं। 

 

सांसद दीपेंद्र ने कहा कि हालांकि आज भी उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसकी वजह से वो संसद नहीं जा पाए। लेकिन उन्हें विश्वास है कि वो लोगों की दुआ से जल्द स्वस्थ होकर अस्पताल से सीधे संसद पहुंचेंगे और 2-3 दिन बाद जब तीसरे क़ानून पर चर्चा होगी तो वो अपनी बात सदन के पटल पर रखेंगे। इन क़ानूनों से सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि आढ़ती समेत हर उस ग़रीब आदमी को भी बड़ा नुकसान होगा, जिसे राशन कार्ड पर आटा, अनाज और दाल आदि मिलते हैं। नए क़ानून किसान पर थोपकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली और मंडी व्यवस्था को कमज़ोर करने के बाद स्वाभाविक रूप से सरकार का अगला प्रहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर होने जा रहा है। इस प्रणाली के तहत करोड़ों राशन कार्ड धारक ग़रीबों को लाभ मिलता है। सरकार ने इस साल सरकारी ख़रीद एजेंसी FCI का बजट कम करके इसका स्पष्ट संकेत भी दे दिया है। स्पष्ट है कि सरकार धीरे-धीरे सरकारी ख़रीद से अपने हाथ खींच रही है और फसल ख़रीद की बड़ी ज़िम्मेदारी पूंजीपतियों को सौंपने जा रही है। अगर प्राइवेट कंपनियां ही बड़ी मात्रा में किसान की फसल ख़रीदेंगी तो वो ग़रीब परिवारों को राशन कैसे और क्यों बाटेंगी? क्या ग़रीबों से “राइट टू फ़ूड” का हक़ छीन लिया जाएगा? 

 

दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्यसभा में सरकार ने धक्केशाही से जल्दबाज़ी में दो बिलों को पारित करवा लिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था इसकी इजाज़त नहीं देती। सरकार इन फ़ैसलों को लेकर लगातार ऐसा रवैया अपना रही है। इससे पहले इन क़ानूनों को बिना किसी से सलाह और चर्चा के चोरी छिपे कोरोना काल में अध्यादेश के ज़रिए किसानों पर थोपा गया और अब बिना वोटिंग के इन्हें पास कर दिया गया।  देश और प्रदेश के किसान मांग कर रहे थे कि सरकार अपने वादे के मुताबिक स्वामीनाथन आयोग के सी2 फार्मूले के तहत उन्हें MSP दे, लेकिन सरकार इसे विपरीत बिना MSP प्रावधान के क़ानून ले लाई। आख़िर इसके लिए किसने मांग की थी- किसानों ने या पूंजीपति घरानों ने? 

 

सांसद दीपेंद्र ने कहा कि सरकार बार-बार दावा कर रही है कि इन क़ानूनों से MSP पर असर नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा है तो सरकार मंडियों के बाहर होने वाली ख़रीद पर MSP की गारंटी दिलवाने से क्यों इंकार कर रही है? MSP से कम ख़रीद करने वालों के ख़िलाफ़ सज़ा का प्रावधान क्यों नहीं किया गया? सरकार जिन प्राइवेट एजेंसियों को ख़रीद की सारी ज़िम्मेदारी सौंपना चाहती है, वो फिलहाल किसानों की फसल को MSP से बहुत कम रेट पर औने-पौने दामों में क्यों ख़रीद रही हैं? नए क़ानून कहते हैं कि अब किसान पूरे देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो दूसरे राज्यों की मक्का और बजरा को हरियाणा में नहीं बिकने देंगे। आख़िर सरकार के बयानों में विरोधाभास क्यों है? अगर पूरे देश में ओपेन मार्किट सिस्टम होगा तो हरियाणा-पंजाब के अपनी धान, गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, सरसों, बाजरा बेचने के लिए किस राज्य में जाएंगे, जहां उसे अपने राज्यों से भी ज्यादा रेट मिल पाएगा? अगर दूसरे राज्यों से सस्ती फसले हरियाणा पंजाब में आकर बिकेंगी तो हमारे किसान कहां जाएंगे? 

 

दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से पूछा कि जमाखोरी पर प्रतिबंध हटाने का फ़ायदा किसको होगा- किसान को या जमाखोर को? सरकार नए क़ानूनों के ज़रिए बिचौलियों को हटाने का दावा कर रही है, लेकिन फसल ख़रीद करने या उससे कॉन्ट्रेक्ट करने वाली प्राइवेट एजेंसी, अडानी या अंबानी को सरकार किस श्रेणी में रखती है- उत्पादक, उपभोक्ता या बिचौलिया? अगर प्राइवेट एजेंसियां किसानों के साथ कॉन्ट्रेक्ट करेंगी तो गांवों में ठेके पर ज़मीन लेकर खेती करने वाले भूमिहर किसानों का क्या होगा? सरकार जिन आढ़तियों को ख़त्म करना चाहती है वो तो किसान की पहुंच के अंदर है, लेकिन किसान अदानी-अंबानी को तक कैसे पहुंचेंगे? अगर कंपनियां किसान की फसल का भुगतान समय पर नहीं करेंगी, फसल नहीं खरीदेंगी या कोई वादाख़िलाफ़ी करेंगी तो किसान बड़े उद्योगपतियों को कहां ढूंढ़ेंगे?