चंडीगढ़-- अग्रजन पत्रिका सत्यनारायण गुप्ता-
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को छह और विभागों की चार वर्षीय रणनीतिक कार्य योजना 2019-23 और सालाना कार्य योजना 2019-20 को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही राज्य में ऐसी योजनाओं वाले विभागों की संख्या 24 हो गई है।
आज की मीटिंग में जिन विभागों की इस योजनाओ को बेहतरीन कारगुजारी के मापदंड स्थापित करने संबंधी मंजूरी दी गई उनमें सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक, प्रशासकीय सुधार और सार्वजनिक शिकायत, बिजली, उच्च शिक्षा और भाषाएं, राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन और सूचना प्रौद्यौगिकी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि चार वर्षीय रणनीतिक कार्य योजना और वार्षिक कार्य योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए कारगुजारी के मापदंड लक्ष्य, उद्देश्य और नतीजों पर आधारित होंगे। चार वर्षीय रणनीतिक कार्य योजना में बताए गए कारगुजारी के मापदण्डों के अनुसार विभाग की नीतियाँ, प्रोग्राम और स्कीमों को लागू करने के लिए हर कर्मचारी जिम्मेदार होगा जिसकी निगरानी ऑनलाइन एस.डी.जी. व्यवस्था के द्वारा की जायेगी। लक्ष्यों के आधार पर विभागों की कारगुजारी कर्मचारियों की वार्षिक कारगुजारी अप्रेजल रिपोर्टों में दर्ज की जायेगी।
राज्य सरकार द्वारा सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) तय किये गए हैं जिससे इनको पूरा करने के लिए उपयुक्त योजनाबंदी और निगरानी की जा सके और बेहतर नतीजे हासिल हो सकें। अब तक 24 विभागों द्वारा चार वर्षीय रणनीतक कार्य योजना तैयार की गई है और कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई है। वार्षिक कार्य योजना 2021-22 के आवंटन और 2020-21 के लिए संशोधित अनुमान भेजने का फैसला प्रशासनिक विभागों द्वारा चार वर्षीय रणनीतक कार्य योजना 2019-23 के आधार पर किया जायेगा।
यह प्रमुख मापदंड संयुक्त राष्ट्र के 2030 विकास एजंडे के अनुसार हैं और इसके अलावा 169 लक्ष्यों और 306 सूचकों जिनमें मिलेनियम विकास लक्ष्यों (एम.डी.जी.) के सामाजिक, आर्थिक और वातावरण सम्बन्धी पक्षों को व्यापक स्तर पर कवर किया जायेगा।
हालाँकि एम.डी.जी. लक्ष्य जल्द प्राप्त किये जा सकते हैं क्योंकि एस.डी.जी. के लक्ष्य महत्तवकांक्षी हैं, इनका दायरा विस्तृत होता है और सभी हितधारकों के स्तर संगठित और साझे यत्नों की माँग करते हैं।
प्रशासनिक विभागों को रणनीतक कार्य योजना बनाने के लिए विस्तार में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रशासनिक विभागों को विभाग के मंत्री की मंजूरी से चार वर्षीय रणनीतक कार्य योजना 2019-23 और वार्षिक कार्य योजना 2019-20 योजना विभाग के पास जमा करवानी जरूरी है।
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