करनाल 14 जुलाई-- अग्रजन पत्रिका ब्यूरो-- नीलाखेड़ी के विधायक एवं वन निगम के चेयरमैन धर्मपाल गोंदर ने हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी 2000 रुपये से घटाकर 100 रुपये करने का निर्णय का स्वागत किया और कहा कि यह एक सराहनीय कार्य है। सरकार के इस निर्णय से किसानों व आमजन की जेब पर आर्थिक बोझ कम होगा तथा कोरोना काल में जनता को बड़ी राहत मिलेगी।

उन्होंने कहा कि किसान कड़ी मेहनत से अन्न पैदा करके पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। ऐसे में उनके हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली राज्य सरकार प्रदेश के किसानों, मजदूरों व गरीब तबके के हित में कई अहम कदम उठा रही है ताकि वे आत्मनिर्भर भारत की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकें। राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी घटाना किसानों व जनसाधारण के हित में लिया गया एक बड़ा फैसला है जिससे प्रदेश के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। 

विधायक ने कहा कि पहले सहकारी और सरकारी बैंकों से ऋण लेने के लिए प्रत्येक किसान को स्टाम्प डयूटी के रूप में 2,000 रुपये देने पड़ते थे और किसान लंबे समय से इसे घटाने की मांग कर रहे थे। सरकार के इस निर्णय से  किसानों की पुरानी मांग पूरी हुई है। उन्होंने बताया कि पहले ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा केवल सहकारी संस्थाओं से लिए गए ऋणों पर ही उपलब्ध थी और इसकी सीमा 1 लाख 50 हजार रुपये थी। परंतु वर्तमान राज्य सरकार ने ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा का दायरा उन किसानों तक भी बढ़ाने का निर्णय लिया है जो किसी भी राष्ट्रीयकृृत बैंक या सहकारी बैंक से प्रति एकड़ 60 हजार रुपये तक का या अधिकतम 3 लाख रुपये तक का फसली ऋण लेते हैं। उन्होंने बताया कि किसान निर्धारित समय पर ऋण की अदायगी करके तथा अपने सभी सहकारी ऋणों को 'मेरी फसल-मेरा ब्यौराÓ पोर्टल पर घोषित करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि खरीद एजेंसी द्वारा फसल के खरीद मूल्य में से ऋण की अदायगी सीधे उस संस्था के खाते में जमा करवाई जाएगी, जिससे किसान ने ऋण लिया हुआ है।