रोहतक,14 मई ।- अग्रजन पत्रिका के लिए सत्यनारायण गुप्ता-

रोड़वेज एस.सी. एंप्लाइज संघर्ष समिति हरियाणा के राज्य प्रधान बलवंत सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार लाॅकडउन की आड़ में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। परिवहन विभाग द्वारा उप निरीक्षक से निरीक्षक में पदोन्नत करने के विषय में लिस्ट मुख्यालय द्वारा जारी की गई जिसमें अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की भारी अनदेखी की गई है । मुख्यालय द्वारा जो भी वर्तमान और पीछे के समय में जो भी प्रमोशन की लिस्ट जारी की गई है उन सभी में प्रमोशन में आरक्षण के नियमों को ताक पर रखकर लिस्ट बनाई गई है। जो अनुसूचित कर्मचारियों के अधिकारों पर भारी कुठाराघात है और यह सरकार की घोर जाति विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। इस महामारी में जब सब कुछ पूर्ण रूप से बंद है ऐसे में सरकार द्वारा अनुसूचित जाति कर्मचारियों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और यह किसी भी रूप में असहनीय है। राज्य महासचिव संदीप कुमार एवं आल हरियाणा शैड्यूल्ड कास्ट एम्पलाईज फैडरेशन  एंड रोडवेज एस सी एंप्लॉइज संघर्ष समिति आफ हरियाणा के पूर्व महासचिव मनोज चहल ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एम.नागराज के फैसले और जरनैल सिंह के केस में दिए गए निर्देश के अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने के लिए दो बार पी राघवेंद्र राव आई ए एस और अनिल कुमार आईएएस के नेतृत्व में दो बार कमेटियों का गठन करके अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के खाली बैकलॉग व पिछड़ेपन का सर्वे करवा चुकी है। जिससे स्पष्ट हो चुका है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का भारी बैकलॉग खाली है। प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान करने वाली अनिल कुमार आईएएस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को 17 जून 1995 से प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दिया जाए तथा बैकलॉग भरा जाए। फिलहाल माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान करने वाली हरियाणा सरकार की अधिसूचना से भी रोक हटा दी गई है। जिससे अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने का रास्ता भी साफ हो गया है। अतः सरकार को चाहिए कि अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को 17 जून 1995 से प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दिया जाए। मगर सरकार द्वारा यहां भी अनुसूचित जाति कर्मचारियों की अनदेखी की गई। रोडवेज एस सी एंप्लॉइज संघर्ष समिति आफ हरियाणा के राज्य के पूर्व प्रधान प्रह्लाद सिंह व आल हरियाणा शैड्यूल्ड कास्ट एम्पलाईज फैडरेशन के वरिष्ठ उपप्रधान भगत सिंह सांभरिया ने कहा कि  निदेशक राज्य परिवहन चंडीगढ़ द्वारा अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ देने से वंचित करने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जाति विरोधी मानसिकता के चलते इस प्रकार की लिस्ट जारी करके अपनी दलित विरोधी मानसिकता को दर्शा रही है। उन्होंने कहा कि यदि प्रमोशन आरक्षण की अनदेखी की गई है तो रोडवेज एस. सी. एम्प्लॉइज संघर्ष समिति लॉक डाउन खुलने के बाद कड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। जिसके तहत मुख्यमंत्री हरियाणा के करनाल स्थित कैंप आफिस का घेराव किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की होगी।