चंडीगढ़, 8 अप्रैल- अग्रजन पत्रिका   से इंद्रा  गुप्ता- हरियाणा सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत वर्ष 2020-21 के लिए 133 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी की। यह राशि मजदूरी और सामग्री घटक दोनों के लिए है।

        एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि अब तक की बकाया मजदूरी राशि मनरेगा श्रमिकों के खातों में जमा कर दी गई है और सामग्री घटक की राशि भी जल्द दे दी जाएगी।

        यहां यह उल्लेखनीय होगा कि हरियाणा में गत वर्षों की तुलना में वर्ष 2019 में इस योजना के तहत 450 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की गई है और इसे मद्देनजर रखते हुए इस योजना के तहत वर्ष 2020-21 के लिए लगभग 550 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि को मंजूरी दी है।

        इसी बीच, लॉकडाउन अवधि के दौरान योजना के तहत सामूहिक कार्यों की बजाय  निजी भूमि पर किए जाने वाले कार्यों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा ताकि श्रमिक इस अवधि के दौरान सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए मनरेगा योजना का पूरा लाभ उठा सकें।