चण्डीगढ़, 31 मार्च- अग्रजन पत्रिका से सत्यनारायण गुप्ता-- हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर प्रवासी मजदूरों के साथ-साथ राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को 14दिन तक क्वारंटाइन में रखे जाने के मानदंडों का सख्ती से अनुपालना सुनिश्चत की जाए।
श्रीमती अरोड़ा आज यहां वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संकट समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं।
उन्होंने कहा कि राज्य में जितने भी व्यक्ति बाहरी राज्यों से आ रहे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कर जांच की जाए ताकि यदि किसी भी व्यक्ति में कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उसे क्वारंटाइन कर आईसोलेट किया जा सकें।
उन्होंने कहा कि राज्य के गुरुग्राम में कोविड-19 की जांच के लिए कुछ निजी प्रयोगशालाओं को अधिकृत किया गया है, इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके अलावा, जिन डाक्टरों ने अपना सहयोग सरकार को देने के लिए स्वयंसेवकों के रूप में स्वयं को पंजीकृत करवाया है,उनकी सूची तैयार कर भेजी जाए ताकि राज्य सरकार व संबंधित उच्च अधिकारी इस पर अंतिम निर्णय ले सकें।
श्रीमती अरोड़ा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लोगों को जागरूक किया जाए ताकि वे अपने ही घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें ताकि इस वायरस के संक्रमण से बच सकें। उन्होंने कहा कि बैंकों के एटीएम में पर्याप्त नकद धन डलवाया जा रहा है ।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में बनाए गए राहत शिविरों का निरीक्षण करते रहें और नियमों का अनुसरण कर प्रोटोकॉल का पालन करें। इसके अलावा, वे अपने यहां पर आने वाली निजी चंदा (प्राइवेट डोनेशन) की वस्तुसूची (इन्वेंटरी) भी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि निजी वाहनों में स्वयंसेवकों द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों पर निगरानी रखी जाए और संबंधित अधिकारी पर्याप्त संख्या में ही निजी वाहनों को अनुमति दें। इसके साथ ही इन निजी वाहनों में इंसीडेंट कमांडर भी साथ में रखें ताकि कार्यप्रणाली कारगर बनी रहें।
उन्होंने कहा कि आपातकालीन पास पर आवश्यक ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि राहत शिविरों में किसी न किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की 24 घंटे डयूटी लगाई जाए। इन शिविरों में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए।
उन्होंने कहा कि दान (डोनेशन) करने के लिए लिए एक ऐप विकसित की गई है जिसे सभी विभागों में भेजा जाए ताकि डोनेशन की जा सके। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि डाटा को एकत्रित करने के लिए राज्य व जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी पका हुआ भोजन की आवश्यकता है तो वहां पर पका हुआ भोजन भिजवाया जाए। इसके अलावा, पलायन को रोकने के लिए पीसीआर व सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करवाया जाए। उन्होंने कहा कि पीपीई किट खरीदने के लिए संबंधित सिविल सर्जन अधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग बैठक में बताया गया कि अंतर जिला सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई हैं। इसके अलावा, गांवों में ठीकरी पहरा देने के आदेश करने के भी मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ताकि संक्रमण को फेलने से रोका जा सकें।
बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के. दास, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल, बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.सी.गुप्ता, मैडीकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण, श्रम विभाग के प्रधान सचिव विनित गर्ग, कार्मिक, प्रशिक्षण एवं सतर्कता विभाग के सचिव नितिन यादव, श्रम आयुक्त पंकज अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।