चंडीगढ़, 30 मार्च- अग्रजन पत्रिका से इंद्रा गुप्ता- हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार और उडीसा के प्रवासी मजदूरों की सूची तैयार कर संबंधित उपायुक्तों को सौंपी  गई है तथा राज्य के जिलों के संबंधित उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि उनके जिलों में स्थापित किए गए राहत शिविरों में ऐसे सभी मजदूरों से संपर्क साधकर उन्हें भोजन और दवाओं सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाएं।

        उन्होंने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को यह भी निर्देश दिए हैं कि वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी प्रवासी मजदूर इन राहत शिविरों से बाहर न जाएं।

        श्रीमती अरोड़ा आज यहां संकट समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं।

        उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रवासी मजदूरों के पलायन की जाँच करने और उन्हें आश्रय तथा भोजन की सुविधा प्रदान करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों को सुनिश्चित करने के लिए,सभी अंतर-जिला और अंतर-राज्य सीमाओं को पुलिस द्वारा सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्त यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अन्य राज्यों से वापिस लौट रहे हरियाणा के लोगों व मजदूरों को भी 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रखा जाए।

        मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने और इस कार्य में गैर-सरकारी संस्थाओं, स्वयंसेवकों सहित गाँवों के सरपंच, नंबरदार और चैकीदार को भी जोडा जाएं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के मद्देनजर ईंट के भट्टों को भी बंद कर दिया गया है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ईंट भट्टों पर काम करने वालों को आश्रय प्रदान किया जाए और उन्हें पर्याप्त भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं दी जाएं। उन्होंने कहा कि उपायुक्त अपने-अपने जिलों में शुरू किए गए हेल्पलाइन नंबर का व्यापक रूप से प्रचार करवाएं ताकि जिन लोगों को राहत शिविरों में आश्रय की जरूरत है, वे बिना किसी असुविधा के पहुंच सकें।

        उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विदेशों से लौटने वाले उन लोगों का भी  पता लगाने के काम में तेजी लाएं जो लापता या टेऊस नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि  स्वास्थ्य विभाग की सहायता से ऐसे लोगों का पता लगाने का काम पुलिस को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में मास्क और पीपीई किट की कमी न रहें, को सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल कॉलेजों को आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए ओर अधिक अधिकार दिए गए हैं।

        बैठक में यह भी बताया गया कि पंचकूला, पानीपत और जींद में पोल्ट्री फार्मों के लिए पर्याप्त मात्रा में बाजरा आहार उपलब्ध कराया गया है और यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें बाजरा आहार का अतिरिक्त स्टॉक भी उपलब्ध कराया जा सकता है। बैठक में यह भी बताया गया कि किसानों की रबी फसल की खरीद के लिए जल्द ही उपायुक्तों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

        बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी के दास, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोडा, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस एन राय, बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी सी गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, मैडीकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिवआनंद मोहन शरण, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव विजेन्द्रा कुमार, श्रम विभाग के प्रधान सचिव विनित गर्ग, कार्मिक, प्रशिक्षण एवं सतर्कता विभाग के सचिव नितिन यादव, श्रम आयुक्त पंकज अग्रवाल और सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक पीसी मीणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।