चंडीगढ। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए। विधायक अमरजीत ढांडा ने उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से पूछा कि क्या यह तथ्य है कि जुलाना निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक इकाई नहीं है। यदि यह सही हैै तो क्या जुलाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एचएसआइडीसी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकासित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस पर दुष्यंत ने कहा कि जुलाना विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां चल रही हैंं। वर्तमान में जुलाना विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं सरंचना विकास निगम लिमिटेेेड में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विधायक डॉ. कमल गुप्ता नेे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से पूछा कि बस अड्डा हिसार को शहर से बाहर बाई-पास पर स्थानांतरित करने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है। यदि हां तो संबंधी ब्योरा क्या है। इस पर मंत्री ने कहा कि इस संबंध में सिरसा-दिल्ली बाईपास पर स्थित 74 कनाल 15 मरला भूमि का चयन किया गया है,इसकी मलकियत पशुपालन एवं डेयरी विभाग हरियाणा की है। जिसके स्वामित्व परिवर्तन के लिए परिवहन विभाग का अनुरोध पशुपालन एवं डेयरी विभाग हरियाणा में विचाराधीन है। विधायक अभेय सिंह यादव ने उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पूछा कि सरकार ने महेंद्रगढ़ जिले में लावारिस पशुओं की समस्या से निपटान के लिए क्या कदम उठाए हैं और क्या कदम उठाए जाने की संभावना है। फसलों के नुक्सान का सरकार द्वारा कभी आकलन किया गया है और सरकार की लावारिस पशुओं से होने वाले वर्तमान रबी फसलों के नुक्सान को बचाने के लिए तत्काल योजना क्या है। इस पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि महेंद्रगढ़ जिले में लावारिस पशुओं की समस्या को रोकने के लिए 11 गोशालाएं व पशु फाटक बनाए गए हैं। सरकार ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 21 के तहत आवश्यकतानुसार गो घर और पशु फाटक का निर्माण करवाएं। विधायक शमशेर सिंह गोगी ने वन मंत्री कंवरपाल सिंह से पूछा कि क्या यह सही है कि करनाल-कैथल एवं करनाल-असंध सड़कों को चौड़ा करने के लिए काफी पेड़ों को काटा गया है तथा क्या यह भी सही है कि पेड़़ो़ंं की कटाई की एवज में किसानों को मुआवजे की आधी अदायगी की गई है। यदि ऐसा है तो सरकार की ओर किसानों की कुल कितना मुआवजा राशि बकाया है व किसानों को इसकी अदायगी का संभावित समय सीमा क्या है। इस पर मंत्री कंवर पाल सिंह ने कहा कि वृक्ष बंटवारा नियम 1987 के प्रावधान के तहत करनाल-कैथल सड़क के किनारे सरकारी भूमि में खड़े वृक्षों में से 20 वृक्ष एक किसान को 50 प्रतिशत हिस्से के रूप में दिए गए हैं। जींद विधायक डॉ. कृष्ण लाल ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से चिकित्सा महाविद्यालय,जींद केे निर्माण चरणों व इस पर आए खर्च का ब्योरा मांगा। इस पर विज ने कहा महाविद्यालय की स्थापना के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट लगभग 3 साल में दो चरणों में काम पूरे होने की परिकल्पना करती है। प्रथम चरण के निर्माण के लिए 524.23 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे। शेष राशि 139.63 करोड़ रुपये दूसरे चरण के निर्माण के लिए खर्च किए जाएंगे। निर्माण कार्य के अस्थायी निविदा के लिए कार्यकारी एजेंसी हरियाणा राज्य सड़क और पूल विकास निगम लिमिटेड विस्तृत सूचना आमंत्रित निविदा तैयार कर रही है। जींद में चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के स्थल के चारों ओर की चाहरदीवारी पहले ही बन चुकी है। मंत्री ने कहा कि निर्माण पर खर्च होने वाली कुल मंजूर राशि 663,86 करोड़ रुपये है।