पंचकूला। - अग्रजन पत्रिका से इंद्रा गुप्ता-   एससी/एसटी/ओबीसी के संविधान संगत मौलिक अधिकार पर हमले के खिलाफ कांग्रेस ने किया। प्रदर्शन में कालका के विधायक प्रदीप चौधरी, पूर्व उपमुख्यमंत्री चंद्रमोहन, हरियाणा कांग्रेस प्रवक्ता रंजीता मेहता के नेतृत्व में किया। प्रदीप चौधरी ने कहा कि दशकों से भाजपा व संघ परिवार दलित-आदिवासी-बैकवर्ड विरोधी रहा है। दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन पर हमला व बैकवर्ड क्लास के अधिकारों को कुचलना भाजपा का डीएनए है। भाजपा ने किया एससी/एसटी/ओबीसी के संविधान संगत मौलिक अधिकार पर हमला। रंजीता मेहता ने कहा कि एक बार फिर भाजपा, मोदी सरकार, उत्तराखंड भाजपा सरकार ने मिलकर देश के संविधान तथा एससी/एसटी/ओबीसी के आरक्षण के मौलिक अधिकार पर शरारतपूर्ण, षडयंत्रकारी व घिनौना हमला बोला है। इसका जीता जागता सबूत उत्तराखंड भाजपा सरकार की सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार बनाम अवधेश कुमार में दी गई दलील है, जिसमें साफ तौर से कहा गया, कि एससी/एसटी वर्गो को संविधान में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मौलिक अधिकार नहीं है, यहां तक भी कहा गया कि एससी/एसटी वर्गों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के प्रति सरकारों की कोई संवैधानिक जवाबदेही नहीं। रंजीता मेहता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में अपील उत्तराखंड भाजपा सरकार द्वारा डाली गई। सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड भाजपा सरकार के वकीलों ने दलील दी व उस दलील के आधार पर गरीबों के आरक्षण के अधिकार को रद्द कर दिया गया तो ऐसे में कांग्रेस की पूर्व सरकार पर आरोप गढऩे का कोई औचित्य नहीं बच जाता। रंजीता मेहता ने कहा कि भाजपा व संघ परिवार ने बार बार आरक्षण पर पुनर्विचार तथा आरक्षण को खत्म करने की मांग रखी है। इस बारे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत व मनमोहन वैद्य का बयान उल्लेखनीय है। 500 साल पुराने गुरु रविदास जी के मंदिर को मोदी सरकार द्वारा ध्वस्त करना व दलितों पर अत्याचार रोकने वाले कानून को जानबूझकर निरस्त करना। उन्होंने कहा कि भाजपा व मोदी सरकार का दलित विरोधी चेहरा उजागर हो गया. जब मोदी सरकार ने 10 अगस्त, 2019 को पंद्रहवीं सदी के तुगलकाबाद, दिल्ली में बने ऐतिहासिक गुरु रविदास मंदिर को गिरा दिया। मोदी सरकार ने कांग्रेस द्वारा बनाए एससी व एसटी (अत्याचारों पर रोकथाम) कानून, 1989 को भी बगैर पैरवी के सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया। जब राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी ने कई दिनों तक संसद को रोके रखा, तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को तब्दील करने वाला संशोधन कानून लाना पड़ा। इस अवसर पर पूर्व प्रधान रविन्द्र रावल, पूर्व मेयर उपिंद्र कौर आहलुवालिया, वरिष्ठ नेता शशि शर्मा, हरियाणा कांग्रेस प्रवक्ता रंजीता मेहता, सोशल मीडिया प्रभारी हेमंत किंगर, एसपी अरोड़ा, सुरेश गर्ग, अनिल पंगोत्रा, दलबीर वाल्मिकी, प्रेम बब्बर, कमलेश लोहाट, भूरी बेगम, नरेश मान, मुकेश सिरसवाल, लेखपाल भी मौजूद थे।