चंडीगढ़, 4 फरवरी-- अग्रजन पत्रिका--      हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद कुमारी सैलजा ने मंगलवार को राज्यसभा के शून्यकाल में हरियाणा सरकार को घेरते हुए यमुना नदी के प्रदूषित पानी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यमुना नदी गंदे नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है और इससे कई तरह की बीमारियां फैल रही है, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है।कुमारी सैलजा ने कहा कि यमुना नदी का पानी पीने के लिये और कृषि के लिये उपयोग होता है। परन्तु आज यमुना नदी गंदा नाला बनकर रह गई है। हरियाणा सरकार को यमुना नदी के अनौपचारिक पानी के निर्वाह को समाप्त करने के लिये 31 दिसम्बर 2020 तक का समय दिया गया है। परन्तु हरियाणा में इसके लिये अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। यमुना नदी में जो पानी बहता है वह पीने के लिए उपयोग होता है, कृषि के लिए उपयोग होता है, सिंचाई के लिए उपयोग होता है। लेकिन यमुना नदी एक गंदा नाला बनकर रह गई है। इसकी वजह से लोगों में बीमारियां बढ़ रही हैं, वातावरण प्रदूषित हो रहा है। नदी का पानी प्रदूषित होने से कृषि और सिंचाई के माध्यम से हमारा फूड चेन भी प्रदूषित हो रहा है। इन सबके बावजूद हरियाणा सरकार इसके लिए कोई कदम नहीं उठा रही है।सैलजा ने कहा कि भारत में वर्ष 2030 तक स्वच्छ पानी के एजेंडे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जो मौजूदा हालत में प्रदूषित नदियों की स्थिति को देखकर बिल्कुल भी संभव नहीं लगता है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी वर्ष 2018 की रिपोर्ट में 351 प्रदूषित नदियां चिन्हित की थी। यमुना नदी उत्तर भारत में पानी का मुख्य स्त्रोत है। जो कि हरियाणा में से होकर गुजरती है। जल शक्ति मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार नमामि गंगे के अंतर्गत यमुना नदी को साफ करने के लिए वर्ष 2011 से लेकर अभी तक दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के लिए स्वीकृत राशि 2590.52 करोड़ थी। जबकि अभी तक केवल 649 करोड़ रूपये की राशि ही जारी की गई है।  इसका मतलब है कि स्वीकृत की गई राशि और जारी की गई राशि में 75 प्रतिशत का बड़ा अंतर है,जो कि पैसा अभी दिया ही नहीं गया है। उन्होंने कहा कि 25 में से अभी तक दो ही प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं। इसके अलावा यमुना एक्शन प्लान चरण 1 और 2 के लिये भी बहुत ही कम खर्च हुआ हैं। है। वहीं राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में बजट 2020-21 के तहत आवंटन में 31 प्रतिशत की गिरावट भी दिखाई गई है।

सैलजा ने कहा कि एनजीटी ने वर्ष 2018 के सितंबर माह में राज्यों को आदेश दिया था कि वह प्रदूषण के स्त्रोतों की जांच करने के लिए  और समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के लिए रिवर रिजुवेनेशन कमेटी का गठन करें। लेकिन अभी तक इस विषय में कोई भी ठोस कार्य नहीं हुआ है।